काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पद सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाले अस्वीकार गरेका छन् । अवैधानिक तरिकाले बसेको संवैधानक परिषदको गत मंसिर ३० गतेको बैठकले तिमल्सेनालाई समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेको बाहिरिएपछि तिमल्सेनाले उक्त पद अस्वीकार गरेको समाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘समावेशी आयोगको सदस्य पदमा मेरो नाम सिफारिस भएको भन्ने पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएँ । मैले सो पदमा काम गर्न कुनै इच्छा कसैलाई व्यक्त गरेको पनि छैन । उक्त पदमा जाने मेरो रहर पनि छैन ।’
उनले स्टाटसमा अगाडि लेखेका छन्, ‘सबै साथीभाइको जानकारीको लागि यतिसम्म भन्न पर्ने स्थिति आयो । मलाई सिफारिस गर्ने प्ररिषदप्रीत म क्षमाप्रार्थी छु ।’
मंसिर ३० गते प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा मंसिर ३० गते बसेको परिषदको बैठकले बहुमतका आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको थियो ।
यो निर्णय आइतबार मात्र बाहिरिएको हो । जबकि उक्त बैठकमा कुनै पनि निर्णय नभएको भनी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
आइतबार एकाएक यो निर्णयको विषय बाहिरिएसँगै प्रधानन्यायाधीशमाथिको विश्वसनीयतामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
जबकि बहुमतकै आधारमा परिषद बैठकले निर्णय गर्ने अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा कुनै नियुक्ति नगरिएको जानकारी दिएका थिए ।
गोप्य राखिएको उक्त निर्णयसम्बन्धि पत्र संसदीय सुनुवाईका लागि भन्दै संसद सचिवालयमा पुगेसँगै बाहिरिएको हो । तर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको पत्र संसदमा दर्ता हुँदा नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै भंग गरिदिएका थिए ।
