काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले सबैलाई लोकप्रियताको परीक्षण गर्ने अवसर दिने बताएका छन्।  देशवासीका नाममा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचका सबै तीता कुरा बिर्सेर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सामेल हुन सबैलाई आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री हुन हतार गरेका सत्तारुढ दलभित्रका नेतालाई लोकप्रियताको परीक्षण र प्रतिपक्षी दल सबैलाई आआफ्ना कार्यसूची जनतामा लाने अवसर मिल्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जनादेशप्राप्त सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउँदैन भने यसको न्यायको फैसला गर्ने थलो निर्वाचन नै हो र राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णय जनताले गर्ने हो । जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने अलोकतान्त्रिक तरिका ठीक होइन। राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्णायक तत्व आमनिर्वाचन हो। त्यसकारण म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेश गराउने स्थितिमा पुगेको हुँ।”

उनले राष्ट्रियसभा, प्रदेश सरकार र  स्थानीय तह कायम रहेको तथा राज्यका सबै अङ्गले आआफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेकाले अहिले मुलुक जनप्रतिनिधिविहीनावस्थामा नरहेको जनाउँदै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकताबद्ध भई निर्वाचनमा जुट्न युवा पुस्तालाई पनि आह्वान गरे।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका केही नेताप्रति सङ्के्त गर्दै उनले प्रश्न गरे, “सरकारविरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सरकारले भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ताको तयारी गरेको र चीनसँग भएका व्यापार र यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको काम आरम्भ गरेकामा सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ?”

उनले विषम स्थितिका बीच नेपालले विकासका काममा प्रगति हासिल गरेको जनाउँदै शान्तिसुरक्षा, सुशासन र अन्य क्षेत्रमा प्राप्त सकारात्मक काममा सहयोग हुनाको साटो सधैँभरि सत्ता र पदीय भागबण्डा हुनु र  सरकारविरुद्ध सत्तापक्षका नेता प्रतिपक्षीभन्दा बढी आक्रामक हुनुले ताजा जनादेशमा जानुपरेको स्पष्ट गरे।

नेकपाका अध्यक्ष ओलीले सरकारविरुद्ध भएका चलखेलका काम तथा संसद्लाई बन्दी बनाउने प्रयास कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताए। उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, विधिवत्रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र सरकार तथा संसद्लाई विधिसम्मत चलाउने आफ्नो योजना असफल बनाइएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको स्पष्ट गरे। यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन(पूर्णपाठ)
६ पुस २०७७
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१.निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन । २०७४ साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो । तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्‍याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन । त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने निष्कर्ष अनुरुप हिजो २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आगामी २०७८ साल बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।

२. सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिक जस्तो देखिएता पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको हो । २०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । यो निर्णय आम निर्वाचनमार्फत् आम जनताद्वारा स्पष्ट रुपमा अनुमोदन भएको थियो । तर निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए । सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने  त्यतिबेलाका गतिविधिहरु तपाईँहरुको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु ।

३. वाधाहरु पञ्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न पनि सुरु गर्यो‍ । त्यसपछि केही नेताहरुद्वारा निरन्तर रुपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयाश जारी रहे । सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो । सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित थियो । तर कतिपय साथीहरुका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनु पर्ने नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने  र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयाश गर्नुभयो ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
४. समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरुका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सोही अनुरुप आफूलाई पूर्ण रुपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ । यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो– मैले केही भन्नु पर्दैन । तथ्यहरु आफै बोल्छन् । तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्नै दिइएन । पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योेग्यता–क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरुमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो– पूर्ति गर्न पाइएन । पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था छ, तर साढे दुई वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन । सरकारले दूरगामी महत्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्– तर विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनु भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो । विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न वाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु ।