काठमाडौं । पहिचान सहितको संघीयताका लागि संविधान शंसोधनको माग गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्य भनेको छ । 

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्चले वर्तमान संविधानमा विद्यमान त्रुटिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्य भएको उल्लेख गरेको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन- ‘यो संबिधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री भएको दुइ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने रे ! किनभने प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छन रे ’ जब एउटा प्रधानमन्त्रीलाई दुइ बर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताब ल्याउन नसकिने प्राबधान बन्छ तब दुई बर्षमा उक्त प्रधानमन्त्री ‘छिप्पिएको गोमन सर्प’ मा परिणत हुँदोरहेछ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको घट्ना गलत भएकोले समयमै प्रतिबाद नगरिए यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई प्रतिगमनमा डोर्‍याउने भएकाले यसको प्रतिरोध गर्न मञ्च र मञ्च सम्बद्ध लिम्बुवानसहित सबै प्रान्तीय मंचहरु सडक उत्रने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले सिफारिस गरेको एक घण्टा भित्रै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको भावना विरोधी प्रतिनिधिसभा बिघटनको घोषणा भएकोले यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलेमतो भएको प्रत्यक्ष देखिएको भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आफुखुशी गर्नदिने संविधानको तीन बुंदे त्रुटी उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा २०५१ मा नेपाली कांग्रेसको बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला विरुद्ध उनकै पार्टीको ३६ जना संसद उभिएको प्रशंग उल्लेख गरे ।