काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउन हतारो भएको छ । चुनावका लागि अब मात्रै १२९ दिन बाँकी रहेका बेलामा निर्वाचन आयोगले हतारमा सोमबार (पुस ६ गते) सर्कुलर जारी गर्दा २०७८ सालको मिति राखेर सर्कुलर जारी गरेको छ ।
पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको ओली सरकारले अचानक नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मध्यावधिको बाटो लिएपछि निर्वाचन आयोग हतारमा देखिएको छ ।
उसले सोमबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । उसले गृह मन्त्रालयको पत्रअनुसार आगामी बैशाख १७ गते र २७ गते निर्वाचन हुन गइरहेकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ मा भएको प्रावधान समेतका आधारमा हाल सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट भइरहेको मतदाता नामावली संकलन कार्य सोमबार २०७७ पुस ६ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर शाखा अधिकृत दीपक पौडेलले जारी गरेको उक्त सर्कुलरको म्याद भने ठ्याक्कै एक वर्ष आगामीको राखिएको छ । आखिर यसरी नै हड्बडी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता त पक्कै पनि छैन ।
नेपालमा बहुदल आएपछि कुन चाहिँ सरकार पो पाँच वर्ष टिकेको छ र । जनताले म्यान्डेट दिएर मात्रै हुन्छ र ?