पेट्रोलियम पदार्थको आयत र बिक्री वितरण गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण र निगमको संस्थागत र नीतिगत सुधारमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ। करिव दुई वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका सुरेन्द्रकुमार पौडेल निगमलाई सुधार गर्न विभिन्न योजनालाई कार्यान्वयन गर्न लागि परेको बताउँछन् । सन् २०१५ मा उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक बनेका पौडेलले लामो समयदेखि घाटामा रहेको उद्योगलाई नाफामा ल्याएका थिए । निगमको नेतृत्व सम्हालेसँगै पौडेल निगम भित्रका संस्थागत, नीतिगत सुधारको साथै पूर्वाधारको काममा लागिरहेको निगयमकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

निगमको सुधारका लागि सञ्चालन भइरहेका पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, इन्धन भन्डारण तथा शासकीय सुधारको लागि प्रबिधिको प्रयोगको काम अगाडि बढेसँगै सुधारका संकेत देखिन थालेको बताइएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग इन्धन खरिद गरी मुलुक भरी बिक्री गर्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ती र बिक्रीका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण क्षमता बढाउदै आएको छ। निगमले भारतबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन प्रयोगमा ल्याएको निक्कै भैसकेको छ।

अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ। त्यस्तै, भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तारका लागि अन्तिम सर्भे सकिएको छ। पाइपलाइनको काम आगामी फागुनबाट शुरु गर्ने निगमले जनाएको छ। झापाको पाइपलाइनको सर्वे प्रगति हेर्न झापा आएका बेला निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग निगमको कार्ययोजना, पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण, सुधारका लागि गरेका प्रयासहरु लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्राकुरा डटकमले कुरा गरेको थियो। प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीको सार संक्षेप :  

प्रश्नः तपाईले निगमको जिम्मेवारी सम्हाले पछि सुधारका लागि के कस्ता कामहरु भइरहेका छन ? 
जवाफः मुलुक लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थामा रहँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, हवाइ इन्धनको अभाव महसुश गर्नु परेन । यो समयमा आपूर्ती व्यवस्थालाई चुस्त राख्नका लागि राज्यकोसमेत सहयोग रहेको छ । नागरिकले महसुश गर्न नसक्ने गरी र बजार भाउ नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्दै आएका छौं । त्यस्तै गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको वितरणका लागि हामीले सुराकी खटाउने, जिल्ला प्रशासन साथै आम नागरिकसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहँदै आएका छौँ । पछिल्लो समय पम्पबाट नागरिक ठगिने घटना पनि कम हुँदै गइरहेको छ । हामीसँग ट्याङकर चालकलाई जिम्मेवार बनाउने कुनै कानुन छैन । निगमले ड्राइभर नचिन्ने भएकाले गलत कार्यमा संलग्न हुने ड्राइभरलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत् कानुनी सजाय दिलाउँदै आएका छौँ । सूचना र प्रबिधिको प्रयोग गरेर प्रणालीलाई सुधार गर्न लागिपरेका छौ । त्यस्तै, यही माघ १ गतेदेखि देशैभरका हाजिरीलाई केन्द्रिकृत प्रणालीमा जोडेर बहुसंख्यक डिपोहरुलाई केन्द्रबाटै निरिक्षण गर्ने तयारी गरेका छौं । महत्वपूर्ण विषय त पाइपलाइन परियोजना मेरै कार्यकालमा समयभन्दा अगाडि सकियो । पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि जंगलमा रूख काट्ने र वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन गर्ने काम भैसकेको छ । निगमको सेवा छिटोछरितो बनाउन प्रविधिको सहयोग लिएर इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ प्रणालीसमेत जडान प्रक्रिया शुरु गरेका छ ।

प्रश्नः निगम र प्रविधिलाई कसरी जोड्नु भएको छ ? सेवा छिटोछरितो बनाउन इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ जडान प्रक्रिया शुरु गरेको छु भन्नुभयो यसका फाइदा के–के हुन् ? 
जवाफः अब पेट्रोलियम पदार्थ खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिको सहयोगले सहज बनाइदै लगिनेछ। यसपछि भने हामीले हाम्रो पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न सक्नेछौं। हामी प्रविधिमैत्री बन्ने प्रमुख आधार भनेको हाडवेयर र सफ्टवेयर नै हो। हाडवेयर र सफ्टवेयरको डिजाइन हामीले सकिसकेका छौं। भारतीय पक्षसँग सहकार्य गरेर पुरै प्रविधि एउटा विधिमा जोड्दैछौं। त्यसपश्चात ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडान पनि प्रभावकारी हुने छ। निगमका ८ वटा डिपो १ वर्ष भित्रमा आइएसओ प्रमाणीकरण गर्ने र निगमलाई अटोमेसनमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयको अध्ययन सकेर टेण्डरको प्रक्रिया पनि सक्ने छौं। इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङलाई ईआरपी प्रणाली भनिन्छ। यसबाट हुने फाइदा भनेको सूचनालाई शक्तिशाली बनाउने नै हो। आजको दिनमा कति ट्याङ्कर लोड भन्ने कुरा हामीलाई सबै जानकारी हुन समय लाग्छ। ईआरपी प्रणाली जडान भएपछि भने एक दिनमा यति ट्याङकर लोड भए भन्ने जानकारी तुरुन्तै पाउन सकिन्छ। त्यसैले ईआरपीका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार छन्। ईआरपी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग लिंक गर्ने प्रक्रिया हो। आईओसीबाट तेल लोड भएदेखि झार्ने बेलासम्मको सबै अवस्थालाई अनलाइनमार्फत् ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ, यो काम प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढिसकेको छ।

प्रश्नः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि सोही अनुपातमा नेपालमा मूल्य नघटाउँदा विरोध हुने गरेको छ नि ?
जवाफः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य घट्दा नेपालमा पनि घट्छ भन्ने बुझाइ नै गलत हो । म सबैभन्दा पहिला यसलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । जस्तै पूर्वी इलामका किसानले सडकमा दुध पोखे भने काठमाडौँमा दुधको मूल्य घट्छ र ? हो यस्तै हो पेट्रोलियम पदार्थ पनि । व्यापारीले मूल्य घट्नुभन्दा पहिले नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेका हुन्छन् । अनि मूल्य घट्ने साथ व्यापारीले खरिद मूल्य घटाएर त बिक्री गर्न सक्दैनन् नि । फेरी सरकारले कर बढाएको बढाएकै छ । नेपालमा भारतीय बजारमा भन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री हुन्छ । हामीले खरिद गर्ने पनि भारतबाटै हो । त्यसैले भारतीय बजारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न थालेपछि भने मूल्य घटेको बेला भण्डारण गर्नसके मूल्यमा समायोजन हुन्छ ।

प्रश्नः सरकारले विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । तपाईहरु भने पाइपलाइनबाट तेल आयत गरेर इन्धन खपत र भण्डारण बढाउन लागि पर्नु भएको छ । यो, अलि असंगत भएन र ? 
जवाफः आजको दिनमा हामीले सेक्युरेटीमा ध्यान दिनुपर्छ । भोलि विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा आउँछ भनेर अहिले पाइपलाइन विस्तार गर्न, भण्डारण बढाउन छोड्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ लिन नागरिक पुनः लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो व्यवसाय छाड्ने होइन । अर्को पक्ष चाहिँ हामीमा हाबी हुनुपर्यो । एक आपसमा व्यवसायिक द्वन्द हुने अवस्था त्यसले मात्र सिर्जना गर्छ । संसारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता तत्कालै शून्य चाहिँ हुँदैन । मोटरबाइक विद्युतीयमा कन्भर्ट हुन पनि समय लाग्छ । राज्यको नीति र उपभोक्ताको खर्च गर्ने हिसाबले लाग्छ । अझै पनि विद्युतीय गाडी किन्न सक्ने सबैको अवस्था पनि छैन । त्यसैले तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन । मानिसले दाउरा छाडेर स्टोप र स्टोप छाडेर ग्यासको प्रयोग गर्न थालेको पनि वर्षै बित्यो तर, अझैपनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु दाउरा नै प्रयोग गर्छन् नि । त्यसैले सबै चिजको परिवर्तन हुन एउटा समय लाग्ने गर्छ । 

प्रश्नः निगमले पूर्वाधार निर्माणका कामहरु कसरी अघि बढाएको छ ?
जवाफः अहिले हामी भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापासम्मको दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तारमा व्यस्त छौं । झापाको चारआलीमा २३ विगाह जग्गामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका संरचना निर्माण हुँदैछ । ०७३ सालमा निगमले खरिद गरेको जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हो । उक्त भण्डारणमा १२ हजार ५० किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार ५० किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टीतेल र १ हजार दुई सय ५० किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने गरी डिपो निर्माण हुँदैछ । भण्डारण गरिएको पेट्रोलियम पदार्थले प्रदेश– १ मा बढीमा ६० दिनसम्म आवश्यक पर्ने मागलाई धान्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै हामीले झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने डिपो निर्माण प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेका छौं । डिपो निर्माणका लागि ३ कठ्ठा जग्गा लिजमा लिइएको छ । आगामी वैशाखभित्रमा हवाई इन्धन भण्डारणका संरचना निर्माण हुनेछ । ६० हजार लिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण हुने छ । जसले चन्द्रगढी विमानस्थलको ७ दिनसम्मको मागलाई धान्छ । इन्धन भण्डारणमा हामीले पोखरामा काम नै सुरु गरिसकेका छौं । 

प्रश्नः निगम भित्र धेरै विकृतिहरु छन् भनिन्छ । यी विकृति अन्त्यका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
जवाफः बजारमा आएजति विकृति निगम भित्र थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । विकृति थियो, थिएन भन्ने कुरा कानुनले पनि भन्छ । तर, पनि निगममा हामीले पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न नसकेको पक्कै हो । हामी जिम्मेवारयुक्त निगम र जिम्मेवारयुक्त पदाधिकारी निर्माणका लागि परेका छौं । साथै नागरिकका गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गर्दैछौं । 

प्रश्नः पाइपलाइन विस्तार प्रक्रिया कहाँ–कहाँ कसरी अघि बढ्दै छ रु अन्त्यमा तपाईँका चुनौती के–के छन् ?
जवाफः अहिले हामीले सिलगुडी–झापा पाइपलाइन विस्तार प्रक्रियामा छौं । यसको सर्भे सकिसकेको छ । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले प्रतिफल दिइसक्यो । भारतको मोतीहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालित पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई चिवतनको लोथरसम्म विस्तार गरिने हो । मानिसहरु तत्काल परिवर्तन चाहदैनन् । त्यो परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हामीले निगमलाई प्रविधिसँग जोड्दै लगेका छौं । व्यवसायीदेखि कर्मचारीको माझ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु छ ।