राष्ट्रपतिले अतिरिक्त मोह पाल्नुपर्ने कारण के हो ? निर्दलीय प्रधानमन्त्री भए ओली
प्रकाशित २०७७ पुष ८ बुधबार
18
Shares
काठमाडौं । सरकारले संसद विघटन गरेपछि सरकार कामचलाउ भएको छ । चुनावको मिति नै घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई झण्डै दुई तिहाईको समर्थनबाट बनेको सरकारबाट कामचलाउमा झारेका हुन् ।
हुनत ओलीको निर्णय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम गलत छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । २०४७ सालको संविधानले आफू अनुकुल वातावरण नभए संसद विघटन गर्ने गलत प्रवृत्ति रहेका कारण अहिले सांसदहरुले नै संविधानमा संसद विघटन गर्न नपाउने गरी संविधानमा लेखे ।
त्यो लेख्नेमा ओली र विद्या पनि थिए । तर आएर उनीहरुले नै संविधानको उल्लंघन गरे । राष्ट्रपति त झन् सिंगो नेपालकै संरक्षक हुन् । तिनै रक्षक भक्षक बनिन् । ओलीको गलत आकांक्षामा मौन समर्थन गरेर विद्याले नेपालको राजनीतिमा एक कलंक टीका लगाएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
विद्याले ओलीको इच्छा पूरा गरे पनि उनलाई यो ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने इच्छा भने छैन । यदि भएको भए उनले जुन दिन संसद विघटनको घोषणा गरेर चुनावको मिति तय गरिन् उक्त विज्ञप्तिमा यो सरकार कामचलाउ भएको भन्ने थिइन् ।
गलत कदम पनि ढङ्ग पुर्याएर गरिनन् विद्याले
विद्याले गलत कदम पनि ढङ्ग पुर्याएर नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा कदम गलत चालेपछि बाँकी कदमहरु सोही अनुसार गर्नुपथ्र्यो त्यो पनि गलत भयो । संसद विघटन गरेपछि उक्त नोटमा यो सरकार पनि कामचलाउ भएको जानकारी आउनुपथ्र्यो ।’
त्यसो नहुनुमा त्रिपाठी ‘मिलेमतोको नमूना’ भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद विघटन भनुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले रिजाइन (राजीनामा) गरेको हो । त्यस्तो संकेत नदिनु मिलेमतो नै हो । संसद विघटनकै नोटिफिकेशनमा जानकारी गराइनु पर्दथ्यो ।’
त्रिपाठी ओलीको डिजाइन खतरनाक भएको भन्दै विद्या पनि त्यसमा सामेल भएको बताउँछन् ।
त्रिपाठी पार्टीको दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यबाट बर्खास्त गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी ओलीको पार्टीमा समेत हैसियत सकिएको उल्लेख गर्छन् ।
निर्दलीय प्रधानमन्त्री भए ओली
त्रिपाठी अहिले संवैधानिक संकट आएको बताउँछन् । बहुदलमा दलीय निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । दलले नै नेता चुनेर पठाउने हो । ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनी संसदीय दलको नेता रहेनन् । पार्टीले कार्वाही गरेपछि उनको हैसियत पनि दलको प्रधानमन्त्रीको रहेन ।
त्यसैले पनि त्रिपाठी उनी निर्दलीय प्रधानमन्त्री भएको संकेत गर्छन् । उनले संवैधानिक संकट आइसकेको बताउँदै अहिले भएका सबै प्रक्रिया गलत भएको बताउँछन् ।
त्रिपाठी अहिले गम्भीर कानूनी प्रश्नसमेत खडा भएको बताउँछन् । त्रिपाठी भन्छन्, ‘उनी नेकपाको प्रधानमन्त्री हैनन् । यो संवैधानिक जटिलता छ । उनी बर्खास्त भइसके । संवैधानिक जटिलतातिर धकेल्न खोजिँदैछ ।’
निर्वाचन आयोगले ओलीलाई दलको मान्यता दिन मिल्दैन भन्दै त्रिपाठी भन्छन्, ‘संसद नबसेको अवस्थामा स्वतन्त्र दलको मान्यता पाउनका लागि केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत सदस्यहरु हुनैपर्छ । त्यो नभएपछि निर्वाचन आयोगले ओलीलाई दलीय मान्यता दिन मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरेको र परिकल्पना नै नगरेको धाराको प्रयोग गरेको समेत बताएका छन् ।
एकातिर ओलीले हुँदै नभएको प्रावधान अपनाएर संसद विघटन गरेका छन् । यस विरुद्ध १३ मुद्दा सर्वोच्चमा परेका छन् । प्रावधान नै नभएको धाराबाट पानी निकाल्न खोज्ने ओली न्यायपालिकाबाट परास्त हुने पक्का छ । अर्कातर्फ निर्वाचन आयोगले समेत पनि संविधानअनुसार ओलीलाई दलीय मान्यता दिन नहुने त्रिपाठी बताउँछन् ।
