काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तय भइसकेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनसम्मका खर्च बढ्ने र झन्झटिलो हुने भन्दै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो ।

एकै चरणमा निर्वाचन गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौं, एक चरणमा कि दुई चरणमा गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ आयोग स्रोतले हाम्राकुरासँग भन्यो ।

आयोगले निर्वाचन घोषणा भएको मितिले १ सय २० दिन भित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै सो प्रस्ताव गरेको हो । मिति घोषणा भएपछि आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरुको टोलीले गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सो प्रस्ताव गरेका हुन ।

निर्वाचन घोषणा भएसँगै आयोग निर्वाचन  कार्ययोजनाको तयारीमा समेत जुटिसकेको छ । संसद विघटनको घटनापछि सरकारको फिारिसमा दुई चरणमा गर्ने गरी तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजना तयार गर्दै गरेको हो ।

आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिका देखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यतालिका, कार्यक्रम र खर्च सहितका सबै विषयलाई समेट्ने गरी आयोगले कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउँदै गरेको जानकारी दिए ।

निर्वाचन कार्यक्रम, तालिका, खर्च लयायतका विषय समेटेर आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकाको मस्यौदाख बनाउँदै छ, यस पटक कोभिडका कारण सुरक्षाको सावधानीलाई समेत कार्ययोजनामा समेट्दै छौं,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने ।

आयोगले अनुमानित खर्चको पनि आंकडा तयार पारिरहेको छ । प्राप्त सुचनाअनुसार करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।  आयोगका प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्तहरुको टोलीले गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा नै करिब ८ अर्ब खर्चको विवरण सुनाएका थिए ।

दुई चरणको चुनाव बढी खर्चिलो, सुरक्षा तथा जनशक्ति परिचालनदेखि अनेक समस्या आउनेहुँदा एकै चरणमा गराउन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा अनुमानित खर्च सहित सुझाएका थियौं,’ आयोगका एक आयुक्तले भने ।

यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च लागेको थियो  ।

यसअघि २०६४ निर्वाचनमा आयोगका लागि मात्र २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकोमा २०७० मा बढेर ४ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो ।