काठमाडौं । नेकपाको विवाद चर्किरहँदा अहिले सबैको चासो सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बिरुद्ध परेका १२ रिटलाई प्रधानन्यायाधिशको एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेको छ । थप बहस अब संवैधानिक इजलासमा नै होला । तर निर्वाचन आयोगले भने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई बैधता दिन्छ की पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपालाई भन्ने चासो सर्वत्र छ । चासो यतिसम्म छ कि पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको एकीकरणपछिको निर्वाचन चिन्ह सूर्य कसले पाउँछ भन्नेतर्फ सबैको नजर केन्द्रीत छ । 

आयोगमा दुबै नेकपाले नै आफू आधिकारिक रहेको दाबी सहितको पत्र दर्ता गराइसकेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार मात्रै केन्द्रीय समितिको संख्या ४ सय ४६ बाट ११ सय ९९ पुर्याएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् । अर्को समूहले समेत २ सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम सहित एकीकरण हुँदाको समितिलाई आधार मान्नु पर्ने दाबी गर्दै पत्र आयोगमा दर्ता गराइसकेको छ । यो दुबै पत्रलाई आयोगले निर्वाचन कानुन र दल सम्वन्धि ऐन हेरेर निर्णय लिने बताउँदै आएको छ । 

आयोगको यो भनाइ आइरहेपनि दलभित्र पनि गूटको कोटाबाट नियुक्त भएका आयुक्तहरु कति गुट निरपेक्ष भएर निर्णय गर्छन भन्ने चासो धेरैको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरु दलगत रुपमा नै भागबण्डाबाट नियुक्तीमा परेकाले स्वार्थ अनुसार विभाजित हुने अवस्था समेत आँकलन छ । 

निर्वाचन आयोगमा हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया छन् भने नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेल आयुक्त छन् । उनीहरु मध्ये प्रमुख आयुक्त प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिन्छन् । उनी ओलीकै जोडबलबाट प्रमुख आयुक्त बनेका हुन् । यसैगरी अर्का आयुक्त नरेन्द्र दाहाल समेत ओली निकट नै हुन् । आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्त बनेका हुन् ।निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगमा दलीय भागबण्डाबाट नियुक्ती पाएकाले स्वार्थ अनुसारको निर्णय गर्न हदैसम्मको ‘मुडे बल’ लगाउने गरेका छन् ।’

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने कानुन अनुसार आयोगले निर्णय लिने दाबी गर्छन । ‘आयोगमा दुबै तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको छ, पत्र दर्ता भइसकेकाले अध्ययनको क्रममा छ, थप निर्णय कानुन अनुसार हुन्छ ।’ तर निर्वाचन आयोगकै एक उच्च अधिकारी भने सो विषयमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बीच ‘लफडा’ सुरु भइसकेको बताउँछन् । ‘सो विषयमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त विभाजित भइसक्नु भएको छ, प्रमुख आयुक्त र नरेन्द्र आयुक्त साबको एउटा र ईश्वरी आयुक्त साबको अर्को कुरा छ,’ निर्वाचन आयोगका ति अधिकारीले भने । 

उच्च स्रोतका अनुसार पौडेल भने पार्टी एकीकरणको समयको निर्णयलाई आधिकारिक मान्नु पर्ने भन्दै आइरहेका छन । तर प्रमुख आयुक्त सहित आयुक्त दाहाल भने पौडेल भन्दा भिन्न लाइनमा उभिएका छन् । यतिसम्मकी विवाद हुने अवस्था आए सर्बोच्च अदालतको आदेश कुर्ने सम्मको धारणा प्रमुख आयुक्तले दिन थालिसकेका छन् । 

अब के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा एकीकरण पछिको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ४ सय ४६ केन्द्रीय सदस्यको नाम उल्लेख छ । तर गत मंगलबार भने अध्यक्ष ओलीले ५ सय ५६ जना थपेर विस्तारित केन्द्रीय समितिबारे आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । केही सदस्यहरुको नाम पछि पठाइने पत्रमा भनिएको छ ।

अर्का प्रचण्ड-माधव समूहले भने पुरानै समिति नै आधिकारिक रहेको भन्दै आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छन् । सो समूहले बुधबार मात्रै आयोगलाई अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाइएको र नयाँ अध्यक्षमा माधव नेपाललाई बहुमत केन्द्रिय सदस्यले चयन गरेको पत्र पठाएका थिए । सो समूहले केही सदस्यको मृत्यु भएको, कोही राजदूत, कोही प्रदेश प्रमुख वा कोही अन्य नियुक्तिमा गएकाले तिनलाई हटाउने निणर्य समेत गरेको थियो । 

दल सम्वन्धि ऐनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिइने उल्लेख छ । सो ऐन अनुसार केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत संख्या पुग्नेले नै नेकपाको विवाद हुनु अघिको निर्वाचन चिन्ह पाउन सक्छ । दलको नाम, छाप, झन्डा, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यसम्बन्धी विवादमा आधिकारिकता दाबी गर्न पनि ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संसोधन तथा पदाधिकारी हेरफेरबारे ३० दिन भित्र आयोगलाई जानकारी दिन सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी आएको जानकारीलाई आयोगले अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुबै पक्षको पत्र आयोगमा आएको र अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनले आयोगले सम्बन्धित दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान तथा दुवै पक्षबाट आएका पत्र हेरेर आयोगले थप निर्णय लिने बताए ।