काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा सुनुवाई हुन लागेको हो । गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अदालतमा परेका सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशअनुसार संवैधानिक इजलास शुक्रबार पुस १० गते हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको धारामा टेकेर संसद विघटन गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा मोहर लगाइन् ।
यसमा चर्को विवाद देखिएको छ । ओली पक्षले संविधानअनुसार भनेको छ । ओली बाहेकका सबै दल र पक्षले भने गैरसम्वैधानिक भनी व्याख्या गरेका छन् । इतर पक्ष सडक आन्दोलनमा गइसकेको छ ।
संविधान बनाउने काममा ओली र विद्या सरीक भए पनि अड्चन आएका बेलामा व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो । त्यसैले पनि सबैको आँखा संवैधानिक इजलासतर्फ सोझिएको छ । कसैले उक्त इजलासको निर्णयमा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताइरहेका छन् । यद्यपि सर्वोच्च नै एकमात्र निर्विकल्प माध्यम हो जसले कानूनी अड्चनलाई फुकाउने काम गर्छ ।
इजलासमा सुनुवाइको प्रक्रिया कस्तो होला र कति समय जाला भन्ने चासो पनि बढेको छ । वर्तमान संंविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गर्दै १३ वटा रिट दायर भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाएसँगै एकथरि कानूनविद्हरु सही नतिजा नआउने विश्लेषण गर्छन् । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार नै गठित संवैधानिक इजलासबाट कमैमात्र मुद्दाको फैसला भएको भन्दै यसको फैसलामा आशंका गरिएको हो ।
अर्कातर्फ कसैले फैसलाको समय निकै लामो हुन सक्ने आँकलन पनि गरिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरासहित दश जना न्यायाधीशको नाम तोकिएको छ । तीमध्ये प्रधानन्यायाधीशले पाँच जनाको बेञ्च गठन गर्नेछन् । त्यो बेञ्चले नै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
विगतमा यस्तै मुद्दामा दुई महिनाको समय सर्वोच्चले लगाएकामा यसपटक भने जतिसक्यो छिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०७२ सालमा जनताले लेखेको संविधानको गरिमा राख्नका लागि पनि यसको फैसला छिटो हुनुपर्नेमा कानूनविद्हरुको पनि एक मत छ ।
सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेलाई निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सरकारले संसदको नियमित बैठकको म्याद गुज्रिनै लाग्दा पुस ५ गते संसद विघटन गरेको थियो ।
झण्डै दुई तिहाईको समर्थनसहित नेकपाको सरकारले पाँच वर्ष सत्ता सम्हालोस् भनी जनताले मत दिएका थिए । तर पार्टीको
आन्तरिक किचलो बढ्दै गएपछि ओलीले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
विवाद जेसुकै भए पनि यतिबेला सबैको ध्यान संवैधानिक इजलासतर्फ नै गएको छ । न्यायीक गरिमा राख्नका लागि पनि यो इजलासको निर्णय निकै गम्भीरपूर्वक आउनुपर्नेमा कानूनविद्हरुको जोड रहेको छ ।
यही इजलासको निर्णयले नेपाली राजनीतिको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा रिटकर्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानमाथि गरिएको कू भएको भन्दै संविधान सिध्याउने खेल भएकाले यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतकै निर्णयमा भर पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले बैशाखमा चुनाव गराउने नियतले भन्दा चुनाव नगराउने नियतले संसद विघटन गरेको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामासमेत नदिएको बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा बैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने परिकल्पना कसैले नगरेको भन्दै उनले आफूले राजीनामा पनि नदिने तर संसद भङ्ग गरेपछि सदावहार प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहनका लागि ओलीले षड्यन्त्र गरेको बताए ।
यसअघिको परम्परा तोड्दै राष्ट्रपतिले कामचलाउको रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा त्यो जिम्मेवारी पनि नदिएको भन्दै नेपालको संविधानको अपहरण गर्नका लागि यो नाटक रचिएको त्रिपाठीले बताए ।
संसद अधिवेशन बस्ने बेलामा अधिवेशन नबोलाएर संसद विघटन गर्नु ठूलो घात भएको भन्दै त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भूमिका नखेल्ने हो भने संविधानको अस्तित्व पनि समाप्त हुने बताए । उनले संविधान नरहे सर्वोच्च पनि कहाँ रहला भनी प्रश्न गरेका छन् ।
त्रिपाठीले भने, ‘संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत गठन भएको हो । यदि संविधानकै अपहरण भयो भने सर्वोच्च पनि रहने अवस्था हुँदैन । तसर्थ संवैधानिक इजलासले सर्वोच्चको भविष्य समेत बचाउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।’
