काठमाडौं। सत्ताको खिचातानी चलिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी नियमावली १८औ संशोधन पास गरे पछि सुकुमवासी,भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम अघि बढाएको छ । उक्त नियामावली पास भएपछि पहुँच भएका खासगरि सरकारसँग निकट रहेका व्यक्ति र नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई सरकारी जग्गा वितरण गर्ने खतरा रहेको विज्ञहरुले चिन्ता गरेका छन् । 

आयोगका प्रवक्ता भिम कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी नियमावली १८औ संशोधन मस्यौदालाई पास गरेपछि आयोगले काम अघि बढाएको बताए । यसअघि उक्त मस्यौदा लामोसमयसम्म कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो । नियमावलीमा राखिएको केही प्रावधानबाट अव्यबस्थित बसोबासीको नाममा पँहुच भएका धनी व्यक्तिले पनि सरकारी जग्गा पाउने सम्भावना देखिएको भन्दै कानुन मन्त्रीले लामो समयसम्म मस्यौदा रोकेकी थिइन । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिए पछि कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले मस्यौदामा सहमति दिएकी थिइन । 

अव्यबस्थित बसोबासीले एक स्थानीय तहमा सरकारी जग्गा पाइसके पछि अर्को स्थानीय तहमा पाउन नसक्ने अडानमा कानुनी मन्त्री शिवमाया थिइन तर भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल अव्यबस्थित बसोबासीले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा जग्गा पाउने सक्ने अडानमा थिइन । सोही व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको नियमावलीमा एक भन्दा भन्दा बढी स्थानीय तहमा अव्यबस्थित बसोबासीले सरकारी जग्गा पाउन सक्छन् । स्थानीय तह जोडिएको छ भने अर्को स्थानीय तहमा पनि अव्यबस्थित बसोबासीले सरकारी जग्गा पाउन सक्ने मस्यौदमा व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१मा आफनो र आफनो परिवारको नाममा देशभर एक इञ्च पनि जग्गा नभएको तथा जग्गा खरिद गर्ने क्षमता पनि नभएको व्यक्तिलाई सुकमवासी तथा भूमिहिन भनिएको छ भने आफनो वा आफनो परिवारको नाममा जग्गा हुँदा हुँदै पनि विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिएको छ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेको नियमावलीमा भूमिहिन तथा सुकुमवासीलाई एक रुपैयाँ पनि शुल्क नलिइ जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको भने अव्यबस्थित बसोबासीलाई प्रचलित मूल्यबराबर शुल्क लिएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको नियमावलीबाट बुटवल, सालझण्डी, लमही, भालुबाङ, मकवानपुर लगायतका वजारमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्दै आएका पँहुचवाला व्यक्तिहरुले अव्यबस्थित बसोबासीको नाममा सरकारी जग्गा पाउने खतरा रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । खासगरी बुटवल र सालझण्डी बजारमा  सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका अब्यबस्थित बसोबासीहरुप्रति ओली निकट नेता बिष्णु पौडेलले चासो राखेका स्रोतको भनाइ छ । स्रोत भन्छ, पौडेलको आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद सो नियमावली अघि बढाउन कानुनमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिए पछि कानुनमन्त्री आफनो अडानबाट पछि हट्न बाध्य भइन–स्रोतले बतायो। नियमावली पास गराएपछि स्याङजाका पद्मा निकट नेकपा कार्यकर्ताहरु तराईका राजमार्ग छेउछाउका सरकारी जग्गा खोज्न परिचालित भएको पनि स्याङजाका नेकपाकै कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । देशभर ओली निकट कार्यकर्ताहरु सरकारी जग्गा कब्जाका लागि संगठित रुपमा लागेको पनि विभिन्न जिल्लाबाट हाम्राकुरा संवाददाताहरुले जनाएका छन्।  

आयोगले यसअघि नै देशभर ७सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई चिठी लेखेर सम्भावित सुकम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहिनहरूको विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ । हालसम्म सुकुम्वासी समस्या देखिएका ३सय भन्दा बढी स्थानीय तहले विवरण पठाएको आयोगले जनाएको छ । उक्त विवरणको आधारमा देशभर २ प्रतिशत जनसंख्या सुकुमवासी रहेको अनुमान आयोगले निकालेको छ ।

ऐनमा आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार आयोगले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गर्नेछ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र आठ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ।