काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदन उपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई शुरु भएको हो । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा नबसेका दुई जना न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसमेतलाई समेटेर पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरे र जसमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि सहभागी बनाइएका थिए । 

इजलाशमा राखिएका हरिकृष्ण कार्की पूर्व एमालेको सरकारको पालामा महान्याधीवक्ता भएकाले उनलाई सो इजलाशमा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न इजलाशमै उठेको थियो । २०७२ साल असोज २८ गते तत्कालीन एमालेको तर्फबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्याधीवक्ता नियुक्त भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता छँदाछँदै उनी २०७२ साउन १२ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । संयोगले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला संसद विघठन भएको छ । संसद विघठन विरुद्ध परेको रिट सुनवाईको संवैधानिक इजलाशमा पनि उनी सहभागी छन् । त्यसकारण पनि उनले यो रिटमा बसेर सुनुवाईमा भाग लिन मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेपनि प्रधानन्यायाधिशले त्यसले नसनेझै गरेका छन् ।  

बहस शुरू हुनै लाग्दा रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायाधीश कार्की महान्यायधिवक्ता भएका कारणले उनी सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन नमिल्ने बताएका थिए । उनले ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हुने भन्दै न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने जिकिर गरेका भएपनि प्रधानन्यायधीश जबराले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे । ‘हामी सबैले छाड्ने हो भने तपाईंको मुद्दा कसले हेर्छ ? यस्तो कुरै नगर्नुहोस्,’ प्रधानन्यायधीश जबराले इजलाशमा भनेका थिए । त्यसपछि सुनुवाई सुचारु भएको थियो ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यो विषय इजलाशमा उठेको र त्यही निरुपण भएकाले यसभन्दा बाहिर केही बोल्न नमिल्ने बताए । ‘इजलाशको शुरुमै कुरा उठेको र त्यहाँ प्रधानन्यायधीशले आफ्नो धारणा राख्नु भएपछि हामी बहस गरिरहेका छौं। यसलाई अब बाहिर यही हुन्छ यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन’, अधिवक्ता बन्दीले भने । न्यायलका जानकारहरुका अनुसार न्यायाधीशको नाता पर्यो वा न्यायाधीशसँग सम्बन्ध गाँसिएको देखिएमा पनि इजलाशमा बसेर मुद्धा हेर्ने मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला महान्याधीवक्ता नियुक्ति हुनु र एमालेको तर्फबाट प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा रहेका व्यक्ति नै ओली सरकारले संसद विघठन गरेको विरुद्धमा परेको रिट सुनुवाइको संवैधानिक इजलाशमा रहनुले न्यायधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठेको हो ।