काठमाडौं । सरकारले उखु किसानसँग गरेको उधारो सम्झौताको खबर सुनेर हृदयघात भएका एक उखु किसानको मृत्यु भएको छ ।

उद्योगीहरुसँगको बक्यौता रकम नपाएपछि काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलामा धर्नामा सहभागी भएका सर्लाही धनकौलका ६५ वर्षीय किसान नारायण राय यादवको हृदयघातका कारण मंगलबार बिहान निधन भएको हो ।

उनलाई हृदयघात भएपछि पहिले चाबहिलको हेल्पिङ ह्याण्डस् अस्पताल लगिएकोमा त्यहाँबाट शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र पुर्याइएको थियो । त्यहाँ पुर्याएर उपचार गर्दैगर्दा उनको ज्यान गएको हो । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले हृदयघातबाट उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिए ।

मिश्रका अनुसार मृतक यादव २८ मंसिरबाट माइतीघरमा भएको धर्नामा सहभागी हुँदै आएका थिए । यादवले अन्नपूर्ण चिनी मिलसँग २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी थियो । उनीसँगै काठमाडौं आएका किसानका अनुसार उनले विभिन्न व्यक्तिबाट १८ लाख ऋण लिएको र तिर्न नसकेको बताउने गरेका थिए ।

उखु बेचे वापतको रकम नपाएको भन्दै विगत १६ दिनदेखि काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्दै आएका किसान र सरकारबीच सोमबार साँझ मात्रै चारबुँदे सम्झौता भएको थियो ।

तर सरकारी तयारी झारा टार्ने किसिमको भएको र ऋृणले थिचेकाले रकम नलिइ घर नफर्किनै भन्दै उनी वार्तामा गएका थिएनन ।  सोमबारको सम्झौतामा आन्दोलनरत किसानहरुको बक्यौता उठाउने जिम्मा सरकारले लिएको थियो । यादवले भने पटक पटक साहूबाट धोका पाएकाले सुरुदेखि नै उधारो सम्झौता गर्न नहुँने भन्दै आएका थिए ।

सरकारले उखु किसानहरुले चिनी मिलहरुबाट पाउनुपर्ने रकम २१ दिनभित्र दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि किसानहरु तत्कालका लागि आन्दोलन रोक्न सहमत भएका थिए ।

सर्लाही, रौतहट र नवलपरासीबाट उखु किसान काठमाडौं आएर दिनहुँजसो धर्ना बस्दै आएका थिए भने सम्झौतापछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।

सम्झौता पत्रमा के थियो ? 

किसान र सरकारबीच सोमबार भएको सम्झौता पत्रमा बक्यौता रकम २१ दिन भित्र उठाइने भनिएको छ । यस्तै तोकिएको समयभित्र रकम भुक्तान नगरे थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमती छ । यसैगरी किसान र उद्योगीबीचका समस्या पहिचान गर्न १२० दिनको समय तोकिएको छ । 

यस्तै समस्या पहिचान गर्न प्राविधिक समिति बनाउँने सहमति छ । समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय सहित अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि एक एक जना सहित किसान तर्फबाट तीन जना र उद्योगीबाट एक र संघर्ष समितिबाट दुई जना प्रतिनिधि राख्ने सहमती भएको छ ।

सो समितिले उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, अनुदान रकम भुक्तानी लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि किसान तथा उद्योगीले भोगेको समस्या पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव पेश गर्ने छ ।