काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)ले नेपालमा पठाएको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपाको विभाजित केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपक्षलाई मिलाउन ‘ब्रोकर’को काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा चिनियाँ चासो कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने कुरा निरन्तरका घटनाक्रमले देखाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक संसद विघटन भई नेकपा विभाजित भएपछि चीनले विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको हो ।
यो प्रतिनिधिमण्डलमा उपमन्त्री येचौसहित चिनियाँ समकालिन विश्व अध्ययन केन्द्रकी डा. सुन हायन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका लियांग व्हीन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका वरिष्ठ अधिकारी झेंग येयुवा रहेको बताइएको छ ।
रोचक कुरा के भने, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकारी राजनीतिक संकट चुलिएका बेला नेपाल आएर खुललमखुलला तरिकाले देशका विशिष्ठ पदाधिकारीसँग साथी भेटेझैं गरी भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
चीनले आफ्नो कुटनीतिक र व्यापारीक रणनीतिका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि नेपालमा कम्युनिस्ट शासन नै भएको अवस्था रहोस् भन्ने चिनियाँ चासो छ ।
सन् १९५६ मा पहिलो पट चीन र नेपालबीच अन्तर सरकारी आर्थिक र व्यापार समिति गठन भएको थियो ।
सन् २०१४ को डिसेम्बर २५–२७ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग ईले नेपाल भ्रमण गर्दै दुईपक्षीय सम्बन्ध व्यापकरुपमा विस्तार गरेका थिए ।
सन् २०१५मा चीनले नेपालमा उल्लेख्य अनुदान दिँदै आफ्नो प्रभाव ह्वात्तै बढाएको थियो ।
त्यसपछि नेपालमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था विस्तार गर्न सन् २०१८ मा चीनले अर्काे महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अवसर पायो ।
तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र नेकपा एमालेलाई एकजुट गराउन चीन सक्रिय सफल भयो ।
यसपछि चीनले नेपालको राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रमा समेत आफ्नो प्रभुत्व उग्ररुपमा बढायो ।
यसक्रममा चीन भारतलाई उछिन्दै नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने पहिलो मुलुक बन्यो । अहिले चीनले योजना र रकम दुवै किसिमले नेपालमा भारतले भन्दा बढी लगानी गरेको छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, चीनले नेपाल मात्रै हैन्, विश्वभरका गरिब र भ्रष्ट मुलुकमा लगानी गरेको हो ।
चीनले यसरी नै सुरुमा लगानी गरेर श्रीलंकाको बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि आफ्नो बनाएको छ । इथोपिया एवं विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि लगानी गरेर ती मुलुकहरुलाई तिर्नै नसक्ने ऋण बोकाउने र अन्तमा त्यहाँका ठूला आर्थिक संसाधनमा आफ्नो कब्जामा पारेको आरोप चीनमाथि छ ।
यतिमात्रै हैन्, नेपालको विदेश नीति समेत आफु अनुकुल बनाउँन चीन सफल भएको छ ।
अहिले नेकपा दुई ढिक्कामा विभाजित भएर अलग अलग पार्टी भई चुनावमा जाने स्थितीमा पुगेको छ ।
यो अवस्थामा नेकपाका दुई पार्टीमध्ये एउटाले पनि जित हासिल गर्नसक्ने अवस्था छैन् ।
नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार नहुँदा आफु अनुकुलको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्न भन्ने डरले नै चीनले ‘ब्रोकर’कोरुपमा प्रतिनिधमण्डल नेपाल पठाएको देखिन्छ ।
वास्तवममा भन्ने हो भने, चीन नेपालमा राजनीतिक स्थीरता कायम गरी नेपालको विकास गराउन हैन्, नेपालमा कम्युनिस्ट शासन स्थापीत गरी आफ्नो हितमा नेपाललाई प्रयोग गर्न आतुर छ ।
देशमा राजनीतिक संकट चुलिएका बेला परराष्ट्रलाई जानकरी नै नदिई व्यापारी आएझैं गरी आउनुले नेपाललाई चीनले आफ्नो खेल्ने मैदान बनाएको स्पष्ट पार्छ ।
