राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी (पत्रसहित)
प्रकाशित २०७७ पुष १५ बुधबार
20
Shares
काठमाडौं । संविधानको उल्लंघन गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट परेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटका लागि निवेदन दर्ता गरेका हुन् । गत पुस १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेकी थिइन् ।
तर मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्दा संधिवानको कुनै पनि धाराको उल्लेख नगरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
कामचलाउ सरकारले दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्न नसक्ने भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्रिपाठीको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।
यसअघि यही प्रकृतिको मुद्दामा गत सोमबार तीन जना अधिवक्ताले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
ओलीले गत पुस ५ गते संविधानविपरीत संसद विघटन गरेका थिए । विघटनविरुद्धका १३ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छन् ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन विरुद्ध त्रिपाठीको निवेदन–
