काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघठन गर्नु आफ्नो अधिकार भएको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको समयभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद विघटनबारे लिखित जवाफ पेश गर्दे त्यस्तो दावी गरेका हुन् । पुस ५ गते भएको संसद विघटन सिफारिस र सदरको सक्कल फाइलसहित प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आफ्ना भनाइ राखेका हुन् । ओलीले पेश गरेको ११ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा संसद विघटन राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यस उपर अदालतमा प्रश्न गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आमजनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ,’ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । उनले सरकार सञ्चालनमा पार्टी, संसदीय दल र समितिहरुबाट निरन्तर असहयोग भएपछि आफूले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिएका कारण बाध्य भएर विघटनको निर्णय गरेको दावी ओलीले गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन नगरेको अवस्थामा थप दुई वर्ष देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिने भएकाले निकासका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानून, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन,’ उनले भनेका छन् । उनले आफूलाई संसदीय दल, पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरि अवरोध र असहयोग मात्रै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन् । ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आ–आफ्ना नाता–गोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवाञ्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता, सरकार सञ्चालनका स–साना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत् हुन खोज्‍नुभयो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । 

संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशअनुसार कागज र लिखित जवाफ पेश भएसँगै पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा संसद पुनर्स्थापनको माग गर्दै दायर भएका १४ रिट निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।