काठमाडौं । कोभिड-१९ (कोरोनाभाइरस) को प्रभावले प्रभावित बनेको विद्यालय  शिक्षालाई शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले अझै आक्रान्त पारेको भन्दै स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष ,त्रिवि उपकुलपति र शिक्षा सचिव रहेको तीन सदस्यीय समितिले शिक्षक सेवाको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी ,सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई सिफारिस गरेको जानकारी २०७७ कार्तिक २२ गते प्रकाशित भएतापनि महिनौ वितिसक्दा पनि शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा रिक्त शिक्षक पदमा खुला विज्ञापन प्रकृया र शिक्षक बढुवा प्रक्रिया नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। 

मावि ,निमावि र प्राविमा १३ हजार शिक्षक रिक्त रहेको विवरण केही हप्ता अघि सार्वजनिक भए तापनि यो सङ्ख्या दोब्बर रहेको स्थायी हकहित मन्चका केन्द्रीय संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आकंडा २०७५ मा तयार पारिएको हो, जसमा २०७६÷७७ मा अवकास भएका शिक्षकहरुको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छैन् । 

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ऐन निर्माणमा ढिलाइ, शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ, ईसिडि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत अस्थायी आदि शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा रहेको ढिलाईले नारामा भनिएजस्तो व्यहारमा गुणस्तरीय शिक्षालाई चरितार्थ गर्न नसकिने भट्टराईको तर्क छ ।

उनका अनुसार अब यी व्यतिथी र मुख्य गरि शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति ढिलाइको विरुद्दमा साङ्केतिक रुपमा शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी गराए । यदि मागको सुनुवाइ नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए । 

संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग बनाएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि शिक्षाको सबै सरोकारवालाहरू गोलवन्द भएर विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सबैले दवाव सृजना गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । विद्यालयको पठनपाठनलाई प्रभाव नपार्ने गरी आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउन सबै सरोकारवालाई अपिल समेत गरिएको छ ।