काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषित निर्वाचनबाट सरकार व्याक नहुने भन्दै निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार (आज) कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारीमा अघि बढ्न आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले आयोग पुगेर पहिले निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिएको र त्यसपछि थप तयारी अघि बढाउन भनेको जानकारी दिएका हुन् ।  

‘प्रधानमन्त्रीले आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिरहेको काम र तयारीबारे जानकारी लिनु भयो, त्यसपछि थप तयारीलाई अघि बढाउनुस् भन्नु भयो,’ प्रधानमन्त्रीले आयोगसँगको गरेको छलफलबारे जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने । 

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको तयारीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्तहरूले जानकारी गराएका थिए । सो क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने प्रधानमन्त्री समक्ष आगामी निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।  

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बोलाउने तयारी भइरहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले त्यसका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउने तयारीबारेमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएका थिए । 

यसैगरी आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा, बजेट तथा अन्य आवश्यक सामग्री लगायतका विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो । आयोगको तयारीबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिँदै निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । 

१७ र २७ वैशाखका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १ करोड ६३ लाख ४५ हजार मतदाताको नाम संकलन भएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले २१ फागुनमा अन्तिम मतादाता नामावली सार्वजनिक गर्ने जानकारीसमेत आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ । 

आयोगले हाल स्थानीय तहबाट मतदान केन्द्र पुनरावलोकनको काम सकेर जिल्ला तहबाट मतदान केन्द्र निर्धारणको गृहकार्य भइरहेको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता तथा आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भइरहेको समेत जानकारी गराएको छ । 
यसअघि प्रचण्ड-माधव पक्षले भने नेकपा विवाद समाधान नगरी निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै आइरहेका थिए । 

आयोगले भने नेकपाका दुवै पक्षबाट आएका विवरण अद्यावधिक गरिदिने बारेको पत्रबारे ११ माघमा लिएको निर्णय र प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट २० माघमा प्राप्त भएको पत्रबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो ।  

प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ आयोग पुगेका थिए ।