नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा केही परिवर्तन देखिएपनि ति पर्याप्त छैनन् । नेपालको पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा मात्र नभइ सामाजिक आर्थिक विकासमा प्रणाली नै स्थापित भएको छैन् । जेलाई हामी विकास भन्छौं त्यो भित्रभित्रै तदर्थ वा सनातनिक हिसाबले चलेका छन् । प्रणालीको खाकाहरु बनेका छैनन् । प्रणाली र पद्धतिगत विकास भएकै छैन् । मोडेल वा पद्धतीभित्र रहेर खाका नै बनेको छैन् ।

पंचायत वा तत्कालीन राजा महेन्द्रका बेलामा पूर्वाधारका क्षेत्रमा अलिअलि स्वरुप देखिन्थ्यो । सुवर्ण शमसेरका पालामा अर्थात सन् १९५५ पछि विकासको केही विम्वहरु देखिन्थे । दोस्रो विश्व युद्धपछि ल्याटिन अमेरिका वा एसियामा पनि विकासका मोडेलहरु तयार हुँदै थिए । महेन्द्र अर्थात राजतन्त्र निरंकुश थियो तर पनि केही विकासका मोडेलहरु तयार थिए । तर विरेन्द्रको पालामा आएपछि विकासका मूलहरु भत्किए । राजनीतिक संरचनाभित्र विकासको मोडेलले स्थान नै पाएन । जहाँ जहाँ प्रभावशाली ब्यक्ति थिए उनीहरुले तदर्थमा विकासका काम गरे । त्यस्ता विकासका काम हुनु फरक थियो । भु-राजनीतिक प्रभाव थियो । प्रभाव र दबाबका आधारमा केही कामहरु भएका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा विभिन्न विकासका मोडेलहरु देखापर्न थाले । केही देशहरु नमूनाका रुपमा स्थापित बने । जापान र कोरियाको विकासको मोडेल, मलेसियाको महाथिरको विकासको मोडेल, सिंगापुरको लि क्वानको विकासको मोडेल, चीनको विकासको मोडेल, भारतमा मनमोहन सिंह र नरसिंह रावल पछिको मोडेललाई हेर्दा त्यहाँ विकासको लय देखिन्छ । त्यहाँ विकासका तदर्थ गतिविधि मात्र होइन विभिन्न प्रोजेक्टहरु तयार थिए । त्यही लयका कारण त्यहाँ विकासका प्रोजेक्ट बुनिएका छन् । माथिको एउटा राजनीतिक बृहंगम सोचबाट विकासका आयोजना मिश्रित भएका छन् । त्यो भयो भने विकासको लय समात्छ।

सडक आफैंमा विकास होइन । सडक विकासको साधन हो साध्य होइन । सडक बनेपछि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको बाहक हुनुपर्छ । त्यो सडकले गर्दा आधुनिक कृषिको विकास हुनुपर्छ । सडकले सानातिना वा ठूला उद्योग, औषधि उद्योग, पर्यटन उद्योगको सबै क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ । कुल ग्राहस्त उत्पादनमा बृद्धि हुनुपर्छ । 

हाम्रो देशमा चाहीं के भएको छ भने निर्देशित विकासको मोडेल छ । जनस्तरमा भारी बोकेर दुई दिन हिंडेर घर पुग्ने नागरिकहरु डोजर चलाएर बनाएको विकासलाई खुशी मान्छन् । ट्याक्टर चल्ने सडक हुँदा मानिस खुशी छन् । भारी बोकेर जाने ठाउँमा टयाक्टर पुग्यो भने जनस्तरमा मानिसले चालक र गाडीलाई माला लगाइदिन्छन् । जनस्तरमा विकासको त्यो स्तरको बुझाइ छ । तर एउटा विकास विज्ञ वा योजनाकारले त्यो पर्याप्त मान्न सक्दैन् । सडक आफैंमा विकास होइन । सडक विकासको साधन हो साध्य होइन । सडक बनेपछि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको बाहक हुनुपर्छ । त्यो सडकले गर्दा आधुनिक कृषिको विकास हुनुपर्छ । सडकले सानातिना वा ठूला उद्योग, औषधि उद्योग, पर्यटन उद्योगको सबै क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ । कुल ग्राहस्त उत्पादनमा बृद्धि हुनुपर्छ ।

त्यसैले सडक विकासको साधन हो । तर गाउँको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा उल्लेख्य विकास हुन सकेन भने त्यो विकास नै भएन । अहिले हाम्रो विकास सडक वा खानेपानी देखिन्छ तर जिडीपीमा सुधार देखिदैन् । गाडी चढेर गाउँ पुग्नु मात्र विकास होइन । जिडीपी माथि उठ्नुपर्छ । त्यसैले विकासको खाकामा विकास हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा विकासको मोडेल सुधार हुनसकेको छैन् । अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सफल नहुनुमा वा समयमै सम्पन्न नहुनुको मुल समस्या यही छ । निर्माण व्यवसायी वा सरकारलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन् । त्यसका लागि बृहत्तर प्रणाली बनेको छैन । नीति वा सोच बनेको छैन । आदर्श कुराले मात्र हुँदैन । कार्यान्वयमा सफल हुनुपर्छ । अक्सर भन्ने गरिन्छ, नीति राम्रा छन्, कार्यान्वयनमा समस्या छ। यो सहि बुझाई हैन। मुल समस्या नीति मै छ । नीति तर्जुमा गर्दा नै हाम्रो परिवेशमा हुन सक्ने कार्यान्वयनका समस्यालाई पर्गेल्न सक्नु पर्दछ। हाम्रो नीति तर्जुमाको प्रक्रियामा अध्ययन/अनुसन्धानको स्थान छैन। कार्यान्वयनका तहमा के-के जटिलता हुन सक्छन् भन्ने कुराको यथेष्ट लेखाजोका नीति निर्माणको बेलामा गरिँदैन।

त्यसैले हाम्रा नीति नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका छन्। मूल समस्या नीतिमा छ। कार्यान्वयनको समस्या फुकाउन नीतिमा सूधार नहुँदा सहज छैन। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तहले विकासका लागि पूर्वाधार महत्वपूर्ण हो भन्ने बुझनुभएको छ । राजनीतिमा पूर्वाधार महत्वपूर्ण हो भन्ने दर्शाउनुपर्छ । सरकारमा छँदा दुई चारवटा आयोजनाको शिलान्याश गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु नराम्रो होइन । तर पूर्वाधार निर्माण गर्न के के आवश्यक पर्छ त्यो बुझ्नुपर्छ ।

राज्यको तहबाट पूर्वाधार प्रणाली, तयारी, डिजाइन, क्षमता, नीति, योजना, गुरुयोजनामा राजनीतिक दल वा नेताहरुले मेसो पाउनु भएको छैन् । अहिलेको कार्यशैली हेर्दाखेरी उहाँहरुको भिजन कार्यान्वयन गर्न कस्तो तयारी हुनुपर्छ भेउ पाउनु भएको छैन् । प्रणाली अनुसार विकास निर्धारण गर्न सक्नुभएको छैन् । कुन विकास वा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, पूर्वाधारको योजना तर्जुमादेखि आयोजनाको पहिचान, डिजाइन, बजेट व्यवस्थापन, निर्माण ब्यवस्थापनको कुरा, जग्गा प्राप्तीको कुरा, बन जंगल व्यवस्थापन वा वातावरण लगायतका कुरा सोच्नुपर्छ ।

हाम्रो आवश्यक्ता के हो त्यसलाई ‘पोजेटिभ ब्राडिङ’ गर्नसक्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासको स्थापित प्रणाली हामीसँग छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सवालमा पनि जहाँ मन लाग्यो त्यही बनाउने होइन । प्राविधिक पक्षका आधारभूत कुराहरु जानकारी हुनुपर्छ । सम्बन्धित विषयको अध्येतालाई अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो विकास वा पूर्वाधार विकासको प्रणालीमा समस्या छ । हामी भौतिक हिसाबले मात्र होइन बौद्धिक हिसाबले पनि पछौटेपना छ । प्राविधिक पक्षमा हामी कमजोर छौं । हाम्रा साना ठूला योजनाका सबै प्रणालीमा समस्या छ । योजना तर्जुमा कसरी गर्ने, आयोजना छनौट कसरी गर्ने, बजेटको व्यवस्था कसरी गर्ने, लगानीको तर्जुमा कसरी गर्ने, लगानी उठाउने प्रक्रिया कसरी मिलाउने भन्ने सबै प्रणालीले तयार गर्दछ । यसमा सूचना प्रवाह र पारदर्शिता पनि जोडिन्छ ।

उदाहरणकै लागि निजगढ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे मात्र होइन नेपालको विकासको गेटवे हो । तर यसमा विवाद किन भइरहेको छ । निर्माण शुरु नहुँदै विवाद हुनु भनेको स्पष्ट खाका नहुनु हो । प्रणालीले स्पष्ट कानुनी फ्रेमवर्क तयार गर्छ । जस्तो हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन हेर्नुहोस कति त्रुटीपूर्ण छ । जुन प्रमुख नीति हो, त्यो पटक पटक परिमार्जन गरिन्छ । बर्षदिनमा नियमावली नै संशोधन हुन्छ । त्यसलाई परिस्कृत गरेर राम्रो बनाउने भन्दा पनि स्वार्थ जोडिने गर्छ । त्यसमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु सांसद भएर गएका छन्, तिनीहरुलाई कालोसूचीबाट कसरी जोगाउने अर्थात बदमास निर्माण व्यवसायीलाई जोगाउने प्रयास गरिन्छ । कर्मचारीको जोगाउने खेल हुन्छ । राष्ट्रिय हितमा ऐन संशोधन नै हुँदैन । यस्ता धेरै समस्या छन् ।

हुनत पछिल्लो समय हाम्रो देशमा ठूला-ठूला आयोजनाहरु तयार हुँदै गएका छन् । ३०-४० बर्ष यता हाम्रो प्राविधिक क्षमता घट्दै गएको छ । हाम्रो देशमा सरकारी सेवामा २०४४ पछि हामी पेट्रोलम्याक्स बालेर डिजाइन गर्दथ्यौं । तुरुन्तै डिजाइन तयार हुन्थ्यो । अहिले डिपीआर तयार गर्नै दुईतीन बर्ष लाग्छ । डिपीआर त्यस्तो कुनै हाउगुजी होइन । यसमा जनशक्ति विकास किन हुन सकेन् । त्यसैले निर्माण क्षमताको कुरा जोडिएर आउँछ । सरकारी निकायमा समन्वय हुन नसक्नु दुर्भाग्य बन्नजान्छ । हरेक आयोजनामा वातावरण जोडिन्छ । यी दुईको सन्तुलन विन्दु के हो ? वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन(ईआईए)को प्राथमिक विषय के हो त्यो महत्वपूर्ण छ । आयोजनाहरुमा सून्य वातावरण प्रभाव हुनै सक्दैन् । त्यस्ता आयोजनालाई वातावरणमैत्री र दिगो कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ । त्यतातिर सोच्नुपर्छ ।

ईआईए र वातावरणमा सरकारी कर्मचारी शक्ति देखाउन खोज्छन् । वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, वातावरण सम्बन्धी निकायहरु विकास योजनाहरुलाई रोक्न शक्ति देखाउन खोज्छन् । यस्तैबेला हो पूर्वाधार निर्माणमा प्रणाली आवश्यक पर्छ । प्रणाली निर्माण गर्न राजनीतिक इच्छा र स्वार्थ जोडिन्छ । राज्य संयन्त्र नै तयार भएको पाइँदैन् । अहिले क्रसर उद्योगलाई दानवीकरण गरिएको छ । प्राकृतिक दोहन भनिएको छ । तर गिट्टी वालुवा प्रक्रियागत तरिकाले निकालियो भने निर्माण सामाग्री सस्तो पर्छ । त्यो भएपछि पूर्वाधार निर्माण सस्तो पर्छ । त्यसैले पूर्वाधार प्रणालीलाई समष्टिगत रुपमा तयार गर्नुपर्छ । यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दा पूर्वाधार वा भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा विकासका मोडेलहरु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
-प्रस्तुति : युवराज गौतम