काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई औपचारिकतामा प्रवेश गराएको नेपाली कांग्रेसको ध्यान नयाँ सत्ता निर्माण र पार्टीको महाधिवेशन दुवै तर्फ सुस्त देखिएको छ । 

गत शुक्रवार कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको विषयमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग औपचारिक रुपमा छलफल गरेको थियो । तर कांग्रेसले नचाहँदा नचाहँदै गरेको सो छलफलपछि फेरी उसको ध्यान सरकार गठन र पार्टीको महाधिवेशन दुवैतर्फ प्रभावकारी देखिएको छैन । 

नयाँ सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै बाध्यात्मक रुपमा औपचारिक निर्णय गरे पनि सो विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मतैक्यता छैन । देउवाले पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको भन्दै केही सार्वजनिक कार्यक्रममा बोले पनि तत्काल सरकारको विकल्पमा जान उनी तयार नभएको उनी निकटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले समेत प्रष्ट पार्छ । 

केही दिनअघि देउवा र पौडेलबीच एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सो विषयमा भनाभन नै परेको थियो । त्यसयता देउवाले नयाँ सरकार गठनका विषयमा कुनै धारणा दिएका  छैनन् भने कुनै छलफल र संवादका कार्यक्रम पनि भएको पाइँदैन । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले कांग्रेसले निर्णय गरे पनि सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्दासम्म कांग्रेस अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताए । ‘पार्टीले त निर्णय गरेको छ, तर संख्याको सुनिश्चितता छैन, संख्या नभई हतारमा सरकार कसरी बन्छ, त्यो कच्चा खेल हुन्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने । 

देउवा पक्षका अर्का नेता मीन विश्वकर्मा पनि कांग्रेस सरकार गठनको निर्णयमा उठेको तर नदौडिएको बताउँछन् । ‘बसेको भनौं भने हिँड्दै छौं, हिँड्दै छौं भनौं भने दौडिन सकेका छैनौं, आफ्नै संख्याले मात्रै पुग्दैन, जसपाको पनि भर देखिएको छैन,’ नेता विश्वकर्माले भने । 

कांग्रेसको ध्यान नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जस्तै महाधिवेशनको मुद्दामा पनि सुस्त नै रहेको छ । कांग्रेसले निर्धारण गरेको समयमा क्रियाशील सदस्यको नवीकरण र नयाँ वितरणसमेत नभएपछि महाधिवेशनतर्फसमेत कांग्रेसको सुस्तताले शंका उब्जाउन थालेको छ । 

१४औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको ढिलाइ,  नयाँ वितरित र नवीकरण सम्पन्न विवरण प्रणालीमा राख्न गरिएको ढिलाइ र अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको समायोजन प्रक्रिया नटुंगिदा कांग्रेसले यसअघि तय गरेका कार्यतालिका फेरी फेरिने भएको हो । 

कांग्रेसले पछिल्लो पटक २० चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत क्रियाशील सदस्यहरुको विवरण देशभरिबाट अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री गर्ने समय चैत मसान्तसम्मका लागि तोकेको थियो । सो समय प्रभावित भइसकेको छ । 

त्यसअघि कांग्रेसले १० चैतसम्म सो मिति तय गरेकोमा समय भित्र नसकिएपछि पुनः समय थप गरेर २० चैतसम्मका लागि तोकेको थियो । यो समय पनि गुज्रिएपछि चैत मसान्तसम्मका लागि तोकिएकोमा सो टाइमलाइन पनि भोलि (मंगलवार) सकिंदैछ । 

कांग्रेसको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले आइतबारसम्म देशभरबाट ५ लाख ४६ हजार सदस्यहरुको विवरण 'इन्ट्री' भएको र समयावधि थप गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभइसकेको बताए । 

हालसम्म ५० जिल्लाले मात्रै क्रियाशील सदस्यहरुको नवीकरण भएको र नयाँ वितरण गरिएको विवरण केन्द्रीय कार्यालयले बनाएको अनलाइन प्रणालीमा पठाउन सुरु गरेका छन् । यस्तै केही जिल्लाले धेरैजसो विवरण पठाइसकेका छन् भने केहीले सुरु नै नगरेको नेताहरु बत्ताउँछन् । 

विवरण पठाउन सुरु नै नगर्ने जिल्लामा सोलुखुम्बु, सप्तरी, सिराहा, बारा, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया, डोटी र कैलाली छन् । 

विवरण पठाउन भएको ढिलाइपछि सो विषयमा छलफल गर्न भन्दै आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित सदस्यता छानबिन समिति र संगठन समायोजन समितिका सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो । सो छलफलमा कम्तीमा १५ दिन समय थप गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ ।  

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै अनुपस्थित भएपछि थप छलफल सोमबारको बैठकमा नै गर्ने निर्णय लिएको हो । कांग्रेसले आगामी ७—१० भदौसम्म आफ्नो १४ औं महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका तय गरिसकेको छ । 

आइतबारको बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयमा क्रियाशील सदस्यता पठाउने र अन्य पार्टीबाट आएका सदस्यहरूको पार्टी संगठनमा समायोजन र क्रियाशील सदस्यता समायोजनबारे पनि केही समय बढाउने सहमति नेताहरूबीच भएको बताइन्छ । 

कांग्रेसले अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई समायोजन गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा समिति बनाएर समायोजनको काम गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि निधिले उपसभापति विजय गच्छेदार र नेता सुनिल थापा समूहसँग निरन्तर छलफल र संवाद गर्दै आइरहेका छन् ।