काठमाडौँ । निजी ल्याब सञ्चालकहरूले सरकारले पाँच वटा निजी अस्पताल आधारित प्रयोगशालालाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि हुने कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिइएको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । र, तत्काल उक्त सिन्डिकेट खारेजीको माग गरेका छन् ।

मङ्गलवार रिपोर्टर क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । ल्याब सञ्चालक तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. समीर मणि दीक्षितले सरकारले के आधारमा यस्तो निर्णय गरेको भन्दै गुनासो पोखे । उनले भने,‘के मा टेकेर नेपाल सरकारले यो निर्णय गर्‍यो, यो चाहिँ बुझ्नुपर्नेछ क्या । यो त रातारात भएको छ । कस्तो भने सूर्य ल्याबसँग जोडिएको यो प्रसङ्ग हो । सूर्य ल्याबबाट केही गल्तीहरू भए । कारबाही पनि हुन सुरु भैसकेको छ । त्यो गलत थियो । त्यसमा एक्सन पनि लिइएको छ । लिने क्रममा छ । गल्ती गर्ने ल्याब पहिचान भैसकेको छ । अब एउटा ल्याबले गल्ती गर्‍यो, उसलाई कारबाही भयो । बाँकी जे जे कारबाही हुन्छ, हुन्छ । त्यो प्रसङ्गलाई लिएर अकस्मात् अन्यलाई, राम्रो काम गरिरहेकोलाई, र आम नागरिकलाई सेवा दिइरहेको, त्यति मात्रै होइन नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त ल्याब हो । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त मान्यता दिएको हो नि । परीक्षण गरे हुन्छ भनेर मान्यता दिएको हो नि ।’

सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्न केले प्रेरित गर्‍यो त ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले भने–‘रातारात कसरी रोकियो ? म त प्रयोगशालामा जोडिएको मान्छे र जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने व्यक्ति हुँ । यो हिसाबले मैले सोच्न चाहिरहेको छु । सीमित अस्पताललाई अनुमति दिइएको छ, त्यहाँ अहिले लाइन लागेको छ । परीक्षणलाई भ्याई नभ्याई नभएको संस्थाहरूमाथि लाइन लगाएपछि के हुन्छ ? भिडभाड गर्ने अवस्था बनाइएको छ ।’ लाइनमै बस्ता सङ्क्रमित हुने अवस्था खियो । ल्याब त बढाउनुपर्छ । झन्–झन् ल्याब बढाऔँ, भिडभाड कम गरौँ । केही सीमित अस्पताल र ल्याबहरूको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय भएको हो कि ? भन्ने शङ्कास्पद छ ।’

नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएकोले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘अहिले त लाइनमा बसेर खोप लगाउन पनि डर मानेका छन् । परीक्षणको लागि पनि लाइन छ । अस्पतालभन्दा बाहिरसम्म लाइन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कसले दिन्छ ? यस्तो मूर्ख सुझाव कसले दिन्छ हौ सरकारलाई, विशेषसरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई । तर, यसमा केही त छ । नेपालमा थुप्रै प्रयोगशाला छन् । तीनले राम्रै नतिजा र सेवा दिएका छन् । अकस्मात् विदेश जानेहरूलाई परीक्षण रोकियो । कोहीलाई काखा, कोहीलाई पाखा किन गरियो ? शङ्का गर्ने बाटो छ । आधार छ ।’

डा. दीक्षितले अब नेपालमा परीक्षण बढाउनुपर्ने, भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । नेपाल अहिले विहारजस्तो अवस्थामा छ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मास्क र दूरी कायम गर्नुपर्छ । खोप लगाउनुपर्छ । शङ्का लाग्यो भने परीक्षण गरिहाल्नुहोस् । तपाईँलाई थाहा हुँदा अरू बाँकी मान्छे बच्छन् ।’ उनले राज्यले पनि अब अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘अहिले भेला, उद्घाटन गर्ने काम गर्नुहुँदैन । सरकारले बिचमा चुप लागेर बस्यो, परीक्षण गर्नुपर्दथ्यो । अक्सिजनको एकदमै महत्त्व छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सेन्ट्रल डायग्नोष्टिक ल्याब रोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, कमलपोखरीका कन्सल्टेन्ट एक्सपर्ट डा. विष्णु उपाध्यायले सरकारले सीमित निजी ल्याबहरूलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि पिसिआर परीक्षण गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले यसलाई सिन्डिकेटको संज्ञा समेत दिए ।

उनले भने,‘नेपालमा बनाएका ल्याबहरूले स्तरीय काम गरेका छौँ । दोस्रो लहर आउँदाखेरि, अहिले नेपालमा नयाँ प्रकोप सुरु भयो । सरकारले सरकारी र निजीमा निश्चितलाई मात्रै अनुमति दिइयो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्दथ्यो । सहकार्य गर्न दिनुपर्दथ्यो । यसले गर्दा आम नागरिकले दुःख पाएका छौँ । सीमित ल्याबमा हजारौँको भीड छ । प्रविधिको अहिले अवमूल्यन भयो । यो न्यायपूर्ण भएन ।’

उनले सीमित अस्पतालहरूलाई मात्रै परीक्षणको अनुमति दिँदा ती अस्पतालमा अत्यधिक चाप बढेको पनि सुनाए । उनले भने,‘बिहान परीक्षण गराएर साँझ उड्ने यात्रुले समयमै रिपोर्ट पाएनन् । यथाशीघ्र सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ । यो महामारीको बेलामा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । सिन्डिकेट प्रणाली हट्नुपर्छ । पूर्वाधार भएकाहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । ’

नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउनेहरूलाई प्रतिबन्ध नगरेर के गर्ने त ? भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने–‘यदि यस्तो काम भएको छ भने दण्डनीय हुनुपर्छ । प्रमाणित हुनुपर्छ । विशुद्ध रूपले पैसाको लागि स्वाब नै नलिई रिपोर्ट दिने काम भएको छ भने त्यो गलत काम हो, त्यसो गरेको भए दण्डित हुनुपर्छ ।’

उनले निजी ल्याबहरूको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘यो ल्याब हामीले साँढे चार देखि पाँच करोड लगानीमा सुरु गरेको हो । विस्तारित गर्दा ६ करोड पुगेको छ । हामीले पिसिआर परीक्षणको दैनिक ७ सय देखि ८ सयसम्म रन गरेका थियौँ । हाम्रो दैनिक एक हजारसम्म रन गर्ने क्यापासिटी छ । अझै बढाउन सक्छौँ । सरकारले जे तोकेको छ, त्यति नै शुल्क लिएका छौँ । दुई हजार लिएका छौँ । बरु, सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम अर्थात् १८ सय पनि लिएका छौँ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी चार्ज गरेका छौँ । हामीले गरेका परीक्षण राम्रो छ । हामी पनि छानबिनमा परेका थियौँ । हामीले डेटा दिएका छौँ । ती स्याम्पल पनि भण्डारण गरेर राखेका थियौँ । जाँचेर मात्रै रिपोर्ट दिएका छौँ । कुनै त्रुटि भएको छैन । हजारभन्दा बढी खर्च आउँछ ।’

उनले राज्यले आफूहरूको कुरा नसुने सशक्त आवाज उठाउने पनि चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी आवाज उठाउँछौँ । हामीले राज्यले तोकेको मूल्य र मापदण्डमा काम गरेका छौँ । मिडिया र पब्लिकसँग सहकार्य गर्छौँ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी ल्याब र निजी अस्पताल आधारित ‘ए’ ग्रेडका निजी ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ ।