काठमाडौं । अन्ततः सरकारले भारतबाट यसअघि चार डलरमा ल्याएको कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप चार गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । 

खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कमिशनमा सास अड्कोका सुरज वैद्य र विजय दुगडलाई नै खोप ल्याउने जिम्मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको हो । 

कारबाही गर्नुपर्ने कम्पनी हुकामलाई ओली सरकारले चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको हो । सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर (४७२ रुपैयाँ) मा खोप ल्याएको थियो । १० किनेको २० लाख डोज खोपमा केबल १० लाख आएको छ । १० लाख आएको छैन । त्यसलाई स्थगित गरेर महंगो मुल्यमा ५० लाख डोज खोप ल्याउने स्वीकृति ओली सरकारले दिएको छ । 

वैद्य अहिले ओलीका खास हुन् । उनलाई ओलीले भिजिट नेपाल २०२० को संयोजकसमेत बनाएर आफ्नो निकटस्थ जनता सामु छर्पष्ट पारेका थिए । 

६५ वर्षमाथि उमेरका वृद्धवृद्धालाई दिने भनिएको खोप नआएर अलपत्र छ । १५ दिनभित्र जसरी पनि त्यो खोप ल्याएर लगाउनु पर्नेछ । तर निजी कम्पनीले जिम्मा लिएपछि उसले ज्यानसँग खेल्ने निश्चित छ । 

४७२ को एक डोज खोपलाई १ हजार ७०९ रुपैयाँ शुल्क उठाउन हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति नै पाइसकेको छ । यहींबाटै ओली सरकारको हैसियत पनि छर्लङ्ग भएको छ । 

निजीलाई सरकारले ढोका खोलिदिएसँगै औषधि व्यवस्था विभागले सेरमको कोभिसिल्डसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति दिएको छ । कोभ्याक्सिन ल्याउन इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएको छ ।  

कोभ्याक्सिनको मूल्य एकै डोजको २ हजार ६०० पर्न जान्छ । त्यसो गर्दा दुई डोजको ५ हजार २०० तिर्नुपर्नेछ । 

भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेलाई प्यारो गर्ने ओलीले यो कोटामा अब यी दुई कम्पनीलाई पनि सामेल गरेर आफूलाई अब्बल बनाएका छन् । 

‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचारीको मुख पनि देख्दिन’ भन्ने ओलीको थेगोले भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स बाँडिरहेको स्पष्ट भएको छ । 

ओलीका खास नभइ यो काम गर्न सकिँदैन थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफूले केही गर्न नसकेपछि मिडियामा आएर रोदन पोखेमात्र । 

अब नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिनुको विकल्प पनि छैन । पदीय जिम्मेवारीमा रहेर पनि उनी यो भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसकेपछि बस्नुको कुनै औचित्य छैन । 

सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क खोप लगाउने जिम्मा लिएको थियो । तर अहिले नै चर्को मुल्यमा ल्याएर जनतालाई बेच्ने कुराले कहाँसम्म सरकारको नैतिकता देखियो त ? 

अहिले यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । विभिन्न दलहरुले विरोध त गरेकै छन् सत्तारुढ एमालेभित्रका नेताहरुले पनि ओली सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् ।