काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका बोलाउँदै जेठ १७ गते पेसी तोकेको छ । सर्वोच्चले यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
१५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रपरिषदको सिफारिसमा वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। यसविरुद्ध अधिवक्ता खतिवडाले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।