काठमाडौं। सांसद दिव्यमणी राजभण्डारी संकटको यो बेलामा सर्वोच्च अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायतले निर्णय गरिसकेका जरिवाना, बिगो लगायतका शुल्कहरु सरकारले उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा भाग लिदै सांसद राजभण्डारीले भने, ‘बाणिज्य बैकहरुको कालो सूचिमा रहेका बाह्र हजार व्यक्तिहरुबाट करिव एक खर्व रुपयाँ उठाउनु रहेको छ । त्यो रकम कहिले उठाउने ?’
एकातिर राज्यले आफ्नो लिनुपर्ने सम्पति उठाउनु सकेका छैन, अर्कोतर्फ ब्याज भार बोक्ने गरी ऋण लिदा बजारमा मुद्रास्फृती बढी बजार भाउ बढेको उल्लेख गर्दै उनले यो अफ्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले उठाउनु पर्ने रकम उठाएर मात्र ऋण लिन सुझाव समेत दिएका छन् ।