सो रिट बुधबार सर्वोच्चको इजलासमा पेस हुँदैछ । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश आउन सक्ने आँकलन गर्दै उक्त रिट इजलासमा पेस हुनुअघि नै बुधबार बिहानै शपथ खुवाउने तयारी भएको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले शपथको तयारी गरेको हो । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले र बाँकीलाई अध्यक्षले शपथ खुवाउने प्रावधान रहेको छ ।
त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव बैरागीलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथको तयारी भएको हो ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । धारा २९२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्ध परेको रिटको अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट परेको ५० दिन भइसकेको छ । सरकारले अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा पुस १ गते रिट परेको थियो । अहिलेसम्म रिटलाई पाँचपटक स्थगन र दुईपटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
त्यस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको ४५ दिनसम्म एउटा पनि सुनुवाइ भएको छैन । परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्याको अभाव भएपछि गत मंसिर ३० गते सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद् बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदीय दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको उपस्थिति रहेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशमात्र सहभागी भएको बैठकले रिक्त ११ आयोगमा ३८ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
यो अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकमै अध्यादेश फिर्ता लिएको बताएका थिए । त्यसैगरी उनले नेकपा बैठकमा कुनै पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको बताएका थिए ।
