सर्वोच्चमा कडाइ, ३० गते भित्र सरकार पक्षको बहस सक्नुपर्ने
सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री पक्षको बहस सुरु
प्रकाशित २०७७ माघ २५ आइतबार
20
Shares
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा सरकार पक्षका वकिलहरूको बहस चलिरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेको बहससँगै आइतबारको बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलको तर्फबाट आइतबार उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् ।
संसद् विघटन संविधान विपरीत भन्दै रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटन गर्ने अधिकारी नरहेको दाबी गरेका छन् । तर, सरकारी वकिलहरूले भने ओलीले कानुनसम्मत नै संसद् विघटन गरेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएसँगै प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलको बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाले नाम दर्ता गराएकोमा अधिवक्ता रमेश बडालले बहस थालेका छन् ।
बहस गर्ने वकिलहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदा सर्वोच्चमा समय कडाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार पक्षको बहस माघ ३० गतेभित्र सक्न र बहसका लागि २० मिनेटभन्दा बढी समय नदिइने निर्णय गरेका छन् ।
