काठमाडौं।अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लागेका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशमध्ये तीन जनाले संयुक्त र एकले अलग्गै लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरेका छन् । आफूहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि सोमबार लिखित जवाफसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आफूहरू विरुद्धको मुद्दा प्रथम दृष्टिबाटै खारेज भागी रहेको संयुक्त जवाफ पेश गरेका हुन् । 

यसै गरी अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति चर्चामा आउन मात्रै मुद्दा दायर गरेको लिखित जवाफमा भनेका छन् । २४ पुसमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गरी सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका थिए । 

सोका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वक्तव्यवाजी गरेको र मुद्दालाई प्रभावित पानै खोजेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशरुहले बुझाएको लिखित जवाफमा आफूहरूले जारी गरेको वक्तव्यबाट कसरी न्याय सम्पादनमा अवरोध भयो भन्ने स्पष्ट नभएको भनेका छन् । उनीहरूले के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाएकाले अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदन स्वयंले गरेको मान्नु पर्ने जवाफमा भनेका छन् । 

यसै गरी जवाफमा सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय गैर संवैधानिक ढङ्गको रहेको भन्ने कुरामा दृढ विश्वास रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गरेर धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौ ।’

यसै गरी जवाफमा संसद् विघटन सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको रहेको विषय भएको भनिएको छ । यस्तै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने उल्लेख छ । 

जवाफमा ‘सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधि शास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन’ भनिएको छ । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने आफ्नो एकल जवाफमा आफूहरूको वक्तव्यले अदालतको अवहेलना नगर्ने जिकिर गरेका छन् । 

‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन’ शर्माले जवाफमा भनेका छन् । 

मुद्दाको विषयमा १५ माघमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । 

यस्तै आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि दिइएको छ ।