काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई सुझाव दिन बनेको एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले राय दिन थालेका छन् ।

मंगलबार एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानका धाराबारे राष्ट्रपति र सरकारको बुझाइ र अन्यको बुझाइमा भिन्नता देखिएको बताएका छन् ।

संविधानका विभिन्न धारामा विघटन भन्ने शब्द उल्लेख रहेपनि कसले विघटन गर्ने गराउने भन्नेबारे अष्पष्टता रहेकाले अदालतले त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट पहिलो राय राख्दै कार्कीले संविधान निर्माणका क्रममा के छलफल भएको थियो भन्नेमा नभई के लेखिएको छ भन्नेमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कार्कीको भनाइ थियो ।

संविधान लेखनमा संलग्न दलहरु नै यतिबेला आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले जसले संविधान बनाए, जसले लागु गर्नुपर्ने थियो, उनीहरु संविधान समाप्त हुन लाग्यो, संविधान दुर्घटनामा पर्‍यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएके बताउँदै यसबारे संवैधानिक इजलास गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

संविधानको व्याख्या त्यहाँ जस्तो लेखिएको छ, त्यसै आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिंदै कार्कीले भने, ‘संविधानको व्याख्या मैले गर्दा र श्रीमान्‌ले गर्दा पनि कानुनअनुसार गर्नुपर्छ । आफूखुसी गर्न पाइँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास हुँदासम्म काम गर्ने र नहुनासाथ विश्वासको मत लिने संसदीय मान्यता हो भन्दै कार्कीले संसदमा गर्नुपर्ने परीक्षण अन्त गरेर नहुने समेत बताए ।

कार्कीले संविधानबारे सरकार र राष्ट्रपतिले बुझेको एक किसिमको अरुले बुझेको अर्को किसिमको धारणा आएको राखेपछि कार्कीलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसबारेमा अझ प्रष्ट पार्न आग्रह गरिन । जवाफमा उनले उनले संसदमा परीक्षण नै नभइ अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्न नसकिने बताए ।