काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक पहिलो पटक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि यसविरुद्ध १३ वटा मुद्दा परेका थिए ।
ती मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले फागुन ११ गते संसद त ब्युँताइदियो नै सरकारको नियत खराव हुन सक्ने आशंकाबीच १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन निर्देशन दियो । सोही अनुरुप आइतबार (फागुन २३ गते) प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ ।
यो बैठक तीव्र राजनीति विवाद र अन्योलका बीच बस्न लागेको हो । मुलुकको पछिल्लो तरल राजनीतिले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई निकै अर्थपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैंले विघटन गरेको संसदमा फेरि उपस्थित हुँदैछन् । त्यतिमात्र हैन उनले संसद विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा नै दुई भागमा विभाजित भएको छ । निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्ती र आयोगका पदाधिकारी प्रभावमा परेका कारण विभाजनले औपचारिकता नपाए पनि अहिलेसम्मको वैचारिक लडाइले पार्टी फुटिसकेको छ ।
तर नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूलाई नै आधिकारिक दाबी गरेका छन् । यतिसम्मकि संसदीय दलका सचेतकसमेत फेरिएका छन् । आफू सुहाउँदो राखिएको छ ।
तर यसले वैधानिकता पाउँछ कि पाउँदैन अर्को पाटोको कुरा । त्यसैगरी प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपा संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाएको छ ।
ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाएको छ । त्यसैगरी ओली समूहले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई चयन गरेको छ ।
सांसदहरुको टाउको गन्ने काम
यसरी नेकपाको भूमिका नै संसदमा गोलमटोल छ । आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्राविधिक रुपमा प्रचण्ड–नेपाल समूह सत्तारुढ दलको बेञ्चमा बस्नेछ । तर रणनीति भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हुनेछ ।
संसद विघटन गर्नुको कारण पनि ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रको इतर पक्षलाई मिलाउन नसक्नु थियो । अनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनुअघि नै ओलीले संसद विघटन गरेका थिए जुन असंवैधानिक थियो र सर्वोच्चले प्रमाणित पनि गरिदियो ।
ओलीले आफू असफल भएपछि राजीनामा दिएनन् । बरु सामना गर्ने बताइरहेका छन् । अहिले सांसदहरुको टाउको गन्ने काम भइरहेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाएको भए पनि ओली भने राजीनामा नदिने बरु बदलामा संसदमा विपक्षीहरुसँग भिड्ने मनस्थितिमा छन् ।
उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा प्रचण्ड–नेपाल समूह देखिएको छ । उसले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ खोजेको छ ।
कांग्रेस र जसपाले भने नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेकाले के आधारमा कसलाई सघाउने भन्ने अन्योलमा छन् । किनकि राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्दै उनीहरुले नेकपा मिल्न सक्ने आशंका पनि रहेको छ ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा नेकपाका सभामुखसहित १७३, कांग्रेसका ६१ तथा जसपाका ३२ सांसद छन् । नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुई दुई सांसद अदालतको आदेशानुसार निलम्बनमा छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद प्रतिनिधिसभामा छन् ।
के होला आइतबार ?
आइतबार अपरान्ह ४ बजेलाई संसद बैठक बोलाइएको छ । सम्भावित कार्यक्रमहरुमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन् ।
सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन् ।
सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्नेछन् ।
त्यस्तै विभिन्न अध्यादेशहरु पेश हुनेछन् ।
अन्त्यमा १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व सदस्यहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यक्रम तय भएको संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।