काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई ब्युँताइदिएपछि समस्या हदैसम्म समाधान भएको अपेक्षा विपरीत अहिले एमालेका दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । 

सत्ता संचालन गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधान विपरीत पदाधिकारी हटाएपछि माधवकुमार नेपाल समूह आक्रोशित छ भने ओलीले दिनानुदिन नयाँ नयाँ झड्का दिइरहेका छन् । 

उक्त क्रममा बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । संसदीय दलको बैठक पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नभई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बस्दैछ । 

नेपाल समूहले ओली समूहको अतिवाद र अत्याचारविरुद्ध भन्दै ललितपुरमा दुई दिने भेला गरिरहेका सन्दर्भमा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन् । 

उनले मंगलबार गरेको चियापान समारोहमा माधव नेपाल पक्षका कोही पनि नेताहरु नगएपछि थप आक्रोश पोखेका छन् । उनले बुधबार र बिहीबारको नेपाल समूहको भेलामा जाने सबैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

संसदीय दलको बैठकमा नआउनेलाई पनि कारबाही गर्ने बताइसकेका छन् । यता नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले बुधबार नै बिहीबारको बैठकमा नजाने बताइसकेका थिए । 

ओलीलाई आफूविरुद्ध समानान्तर भेला गरेको चिन्ता छ । तर ओलीले पार्टीलाई एकतावद्ध गराएर लैजानुको सट्टा आफूले नै गुट खडा गरेपछि भने नेपाल समूह फागुन २८ को अवैधानिक निर्णय फिर्ता नलिएसम्म वार्तामा पनि नबस्ने बताइरहेको छ । 

चार महिनापछि गत सोमबार ओली र नेपालबीच पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा छलफल भए पनि त्यसले कुनै सहमतिको बाटो पहिल्याएन । दूरी नजिकिनुको सट्टा ओलीको व्यवहारका कारण टाढिएको छ । 

संसदीय दलमा सहभागी नभए अनुशासनको कारबाहीमार्फत सांसदलाई हटाउन सकिन्छ । तर यसपालि त एमालेले संसदीय दलको विधानलाईसमेत बनाएन । २०७४ सालको फागुनमा एमाले संसदीय दल गठन भए पनि विधान नबन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो ।

२०७४ को असोजमै चुनावी एकता भएपछि दुवै दल एकजस्तै भएका थिए । र पनि पार्टीको विधानको सहारा लिएर कारबाही अगाडि बढाउने ओली पक्षका नेताले बताएका छन् । 

यता नेपाल पक्ष भने फागुन २८ गते ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरु पद खारेज गरेपछि अब बालुवाटार जानुको अर्थ नभएको बताउँदै आएको छ । 

उसले वाध्य भएर पार्टी एक गराउने उद्धेश्यले समानान्तर गतिविधि गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल समूह बिहीबारको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नभए ओलीले फेरि के गर्लान् त भनी चासो बढेको छ । 

ओलीले आफ्नै पार्टीको आधा पक्षसँग निहूँ खोजेपछि अब विकल्प फेरि पनि संसद विघटनकै रहेको पनि बताउन थालिएको छ । त्यसको संकेत उनले मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको सर्वदलीय बैठकका क्रममा पनि भनेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई ब्युँताए पनि ओली भने आफू सही भएको तर्कसहित फेरि पनि विघटन गर्ने घुर्की दिइरहेका छन् । उनी चुनावमा गएर जनमत लिन खोजिरहेका छन् । 

तर ओलीले नै लेखेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । 

सर्वोच्चले संसद ब्युँताए पनि फागुन २३ गते बसेको पहिलो बैठकदेखि अहिलेसम्म तीन पटकमात्र संसद बसेको छ । ओली एकपटक पनि संसदमा बसेका छैनन् । उनी संसदलाई बिजनेस नदिई संसदको जारी अधिवेशन नै टुंगाउने मनस्थितिमा रहेको बुझिन्छ ।