काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारीको निर्देशनमा सुनियोजित ढंगले नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समिति सचिव योगेन्द्र रावलमाथि लगाइएको मुद्दा उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । 

विद्यार्थी हकहितका निम्ति आवाज उठाउँदै गर्दा षड्यन्त्रपूर्वक फसाई निहीत स्वार्थ पूरा गर्न उच्च अदालत पाटनमा गत साउन १६ गते दर्ता भएको मुद्दा अदालतले सुनियोजित भन्दै खारेज गरेको हो । 

न्यायाधीशद्धय भोजराज अधिकारी र जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका आवाज बुलन्द गर्ने दायित्व विद्यार्थी नेताको हुनु स्वभाविक भन्दै रावल विरुद्धको रिट खारेज गरेको हो । 

नेविसंघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले विभिन्न शैक्षिक माग राखी बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत उपकुलपतिले बेवास्ता गरेपछि सचिव रावलको नेतृत्वमा विश्वविधालय प्रशासनमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी भएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै सचिव रावलले भने, ‘शैक्षिक स्थल विचार, संम्वाद र अन्तरक्रियाबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने थलो हो । त्रिवि प्रशासनले ओली सरकारकै जस्तो अकर्मण्यता र असंवेदनशीलता देखाउने दृष्टता नगरोस् । आजको २१ औं शताब्दीमा पनि कसैले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको आवाज थुन्छु भन्ने चेष्टा राख्छ भने त्यो मुर्खता हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘तानाशाहहरुले हाम्रा आवाजहरु थुनी हामीलाई जेल पठाउँदासमेत त्यही जेलभित्र बसी केन्द्रीय कारागारभित्रै निर्माण भएको कलम–मशाल अङ्कित झण्डा शिरमा बेरेर सत्यको पक्षमा बोल्यौं र देशमा यति ठूलो परिवर्तन ल्यायौँ । सत्यको पक्षमा आवाज उठाउँदा कसैले थुन्छ भने हामी थुनिन तयार छौँ तर कसैको अघि झुक्दैनौं । निरन्तर आवाज उठाउँछौं ।’

उनले अनशनबारे भने, ‘अहिले पनि हामी अनशनरत छौँ । ४४औं दिनमा अनशन चलिरहेको छ । विश्वविद्यालय सुधारका हाम्रा मागहरु पूरा हुनपर्छ अन्यथा हामी लडिरहन्छौं ।’

नेविसंघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले उपकुलपति समक्ष ९ वटा माग राखेको थियो । 

१, हालका पदाधिकारी आएको १ वर्ष पूरा भयो, विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं भौतिक सुधारको न कुनै भिजन छ न योजना र कार्यक्रम नै ।

२, आफु नियुक्ति भएदेखि नै प्राज्ञिक मर्यादा र क्षमताको आधारमा होइन दलीय रुपमा भक्त नेकपाका झोले कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरी त्रिविलाई दलीयकरणको पराकाष्ठमा पुर्याएको ।

३, त्रिवि विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा त्रिविको नियमलाई लत्याएर मनपरी ढंगले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरी त्रि।वि।को ऐन नियमको खिल्ली उडाएको ।

४, लामो समय देखि उच्च शिक्षाका नाममा विश्व बैंकबाट ऋण लिदै आएता पनि विद्यार्थीले महंगो शुल्क तिर्नु परिरहेको तर पनि शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार नदेखिँदा नदेखिँदै आम सरोकारवालासँगको बृहत समीक्षा बिना नै पुनः ऋण लग्ने तयारी भैरहेको ।

५, कोभिड १९ को महामारीको समयमा विश्वविद्यालयजस्तो संस्था ६ महिनासम्म कक्षा सञ्चालन, परीक्षा व्यवस्थापन लगायतका नीति र कार्यक्रम तय गर्न असक्षम र असफल देखिएको ।

६, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको पठनपाठन, परीक्षालगायतका लगायतका विषयमा विद्यार्थीको हकहितमा विभिन्न मुद्दाहरु उठाउने र त्यसका लागि उपयुक्त व्यवस्थाको माग गर्ने विद्यार्थीहरुलाई झुट्ठा मुद्दा लगाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउने दुस्साहस गरेको ।

७, त्रिविको शैक्षिक प्राज्ञिक क्रियाकलाप सञ्चालन र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा त्रिवि को ऐननियम विरुद्धका कार्यहरु तत्काल खारेज गरी यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न आवाज उठाउने नेवि संघ त्रिवि समिति सचीव योगेन्द्र रावल बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरि विश्वविद्यालयजस्तो उच्च शैक्षिक संस्थाको इतिहासमा कहिले नभएको दुर्गन्धित हर्कत गरिएको छ ।

८, पदाधिकारीमा हाल देखिएको सर्वसत्तावादी सोचबाट त्रिविलाई मुक्त गरी स्वच्छ प्राज्ञिक शैक्षिक संस्थामा परिणत गर्न ।

९, विश्वविद्यालयको एकाडेमिक क्यालेण्डर कायम गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न । 
     
यिनै माग उठाएकै भरमा सििचव रावलमाथि विश्वविधालय प्रशासनले षड्यन्त्रपूर्वक दर्जनौं मुद्दा दर्ता गर्दै आएको थियो ।