काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवादमा आधिकारिकता कुन पक्षले पाउछ भन्ने बहस र छलफल भइरहेको बेला सरकारले निर्वाचन आयोगमा कार्यरत राजनीतिक दल तथा कानुन महाशाखा प्रमुखलाई नै सरुवा गरेको छ । आयोगका राजनीतिक दल तथा कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई सरकारले नयाँ बानेश्वरमा रहेको कानुन आयोगमा पुर्‍याएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी महाशाखा मन्त्रालयहरुका कानुन शाखा जस्तो कानुनको विषयमा राय दिने महाशाखा होइन, राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण गर्न उक्त महाशाखाले प्रस्ताव उठान गर्ने काम गर्छ । महाशाखाले आफै प्रस्ताव लैजाने कानुनी अधिकार पाएको हुन्छ, यसकोलागि अर्को महाशाखासँग सोधपुछ गर्न आवश्यक पर्दैन’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोगमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक कसले पाउछ र सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भन्ने विवाद छ । यसको निरुपण गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी महाशाखाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्तो बेला सरकारले महाशाखा प्रमुखलाई नै सरुवा गरेको छ । गौतमलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी महाशाखाबाट सुरुवा गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले स्विकार गरे र भने,‘यो नियमित प्रक्रिया हो’ । आफूलाई सरुवा गरेको गौतमले पनि स्विकार गरे । तर उनले यसबारेमा केही बोल्न चाहेनन् ।

गौतम निकट कर्मचारीहरु भने गौतमको सरुवा अस्वभाविक प्रक्रिया भएको बताउँछन् । दश महिना अघि मात्र उनलाई वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्वाचन आयोगमा ल्याइएको थियो । स्रोत भन्छ, नेकपाको विवादमा प्रचण्ड–माधव पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने व्यक्तिगत धारणा गौतमले बनाएका थिए । यससम्बन्धी फाइल उठाउने काम गौतमले अघि बढाएका  थिए । यो सूचना आयोगकै कर्मचारीहरुबाट वालुवाटारसम्म पुग्यो । त्यसपछि वालुवाटारले तुरुन्तै एक्सन लियो–स्रोतले भन्यो । 

गौतमको ठाउँमा गृहमन्त्रालयमा कानुन महाशाखाको जिम्मेवारी लिएका पुस्कर सापकोटालाई पठाइएको छ । सापकोटा सुरु देखिनै नेकपाभित्र ओली पक्ष निकट मानिन्छन् । स्रोतले भन्यो, गृहमन्त्रालयको कानुन महाशाखा त्यती अधिकार सम्पन्न महाशाखा होइन । यसले कानुन समन्धी राय दिने काम मात्र गर्छ तर निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल र कानुन महाशाखालाई प्रस्ताव उठाउने समेत जिम्मेवारी तथा अधिकार समेत दिइएको छ ।