काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा रहेका मन्त्रीहरुको सांसद र मन्त्री पद गएपछि उनीहरुको पुनः नियुक्तिको तयारी गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गत फागुन २३ गते अलग अलग भएपछि माओवादी छाडेर एमालेमै रहेका चार सांसदलाई माओवादी केन्द्रले सांसद पद खारेज गर्न सिफारिस गरे लगत्तै बिहीबार उनीहरुको सांसद मात्रै होइन मन्त्री पद नै गएको थियो । 

उनीहरुको मन्त्री पदसमेत गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका हुन् । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा रहेका उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले पद खारेजीको सिफारिस गरेको थियो । 

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची, लेखराज भट्ट कैलाली–४, प्रभु साह रौतहट–३ र गौरीशंकर चौधरी कैलाली–३ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । 

फागुन २८ गते नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदको सांसद पदसँगै मन्त्री पद समेत गुमाएपछि  प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने तयारी भैरहेको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चार मन्त्रीले दल त्याग गरेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएलगत्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको दुवै पद गएको थियो । 

निर्वाचित सांसद भएकाले संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्री भएका थिए । अब सांसद पदबाट हटेपछि संविधानको धारा ७८ अनुसार मात्र मन्त्री हुनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अनुसार तयारी गरेका हुन् । 

संविधानको धारा ७८ अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने प्रावधानअनुसार मन्त्री हुन सक्ने तर त्यसको अवधि ६ महिनासम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । 

पार्टी छोडेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई गत मंगलबार मात्रै दलबाट निस्काशन गर्दै कारबाही गरेको थियो ।  भट्ट १६ महिना अघि अर्थात् २०७६ साल मंसिरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने रायमाझी, साह र चौधरी तीन महिनाअघि गत पुस १० मा मन्त्री भएका थिए । 

‘मन्त्री भएपछि उहाँहरुलाई पद प्यारो लाग्यो, प्रतिगमन आदि सबै बिर्सनु भयो’, माओवादीका केन्द्रीय सदस्य शिबबहादुर बस्नेतले भने । उनका अनुसार माओवादीबाट निर्वाचित भएका कारण उनीहरुलाई पार्टीले मन्त्रीपरिषदबाट फिर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । ‘उनीहरु नत पार्टीमा फिर्ता भए नत मन्त्रिपदबाट राजिनामा नै दिए संविधानमै भएको प्राब्धान अनुसार उनीहरुलाई कारवाही गरिएको हो’, माओवादीका केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली भने माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुको पद जोगाउन लागिपरेका छन् । 

आन्तरिक विवादमा रुमलिएको एमालेकै नेताहरुले वर्तमान सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर ओली भने माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुको सांसद र मन्त्री पद दुवै खोसिदा त्यसलाई जोगाउने कसरतस्वरुप उनीहरुलाई मन्त्रीपदमा पुनःनियुक्ति गर्न लागेका हुन् ।