रुपन्देही । यतिवेला दोस्रो चरणको कोभिड नयाँ भेरियन्टका कारण देशका विभिन्न जिल्लाहरुसहित रुपन्देहीमा पनि निषेधाज्ञा जारी छ । कोभिडबाट नागरिकलाई कसरी वचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिंदै सरकारी तवरबाटै निषेधाज्ञा गरिएको बेला तिलोत्तमा नगरपालिकाले विना टेण्डर स्थानीय तिनाउ नदीमा एउटा पत्रको भरमा अवैध उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।
केही न केही निर्णय गरेर जनसमुदायसामु लोकप्रिय बन्ने र वाह वाह कमाउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो अनियमितता फेला परेको हो । ईआईए समेत नगरी, विना टेण्डर नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेको हस्ताक्षरित पत्र दिएर जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत कुनै जानकारी नगराई खोलामा उत्खनन् गर्न निर्देशन दिइएको पाइएको छ ।
जेठ २१ गतेदेखि शुरु गरिएको नगरपालिका भित्र पर्ने डिंगरनगर क्षेत्रस्थित तिनाउ नदीबाट अवैध रुपमा उत्खनन् भएको पुष्टि भएको हो । लुम्विनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका एक प्रतिनिधि निर्मल चौधरीले नगरपालिकाबाट जारी गरिएको पत्रले मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नु अवैध कार्य मानिने वताए ।
हाम्राकुरा संगको कुराकानीमा चौधरीले भने, ‘स्थानीय तहले विपद् जोखिमको नाममा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने भएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिको वैठक बसी आवश्यक ठानी उत्खनन् गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुनन्छ । साथै जिल्ला समन्वय समितिको समेत उपस्थित हुनुपर्ने भएपनि ईआईए समेत नगरी विना टेण्डर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइँदैन ।’
के छ कार्यविधिमा ?
लुम्विनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५मा उत्खनन् गर्नु भन्दा पहिले सूचना प्रकाशन गर्ने सम्वन्धमा स्थानीय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत कार्ययोजना र जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको खोला नदी खहरे खोल्सी र नदीउकास क्षेत्रबाट वार्षिक उपलब्ध हुने नदीजन्य पदार्थको प्रकृति र परिमाण निश्चित् गरी प्रदेश सरकार बाट तोकिएको दरको आधारमा अनुमानित आय तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यहाँ त्यसो नगरी हचुवाको भरमा उत्खनन् गर्न नगरपालिकाको पत्रलाई आधार वनाएर निर्देशन दिइएको छ ।
उत्खनन्, संकलन र घाटगद्धी व्यवस्था
सम्झौता, कार्यादेश र वनक्षेत्र प्रवेश इजाजतमा भनिएको छः नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गर्दा माटो, पानी, कृषियोग्य जमिन, जैविक विविधता जस्ता प्राकृतिक वातावरण तथा सडक, नहर, कूलो, स्कूल, कलेज, मानवबस्ती जस्ता भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणका लागि आवश्यक परेमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश भित्रको कुनै नदी वा खोला क्षेत्रलाई चार किल्ला खुलाई निश्चित् अवधिका लागि सम्बेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलनमा रोक लगाउन सक्नेछ भनिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार र ढुवानी
पानीले भिजेको र पानी चुहिने सामाग्री बोकेका ढुवानीका साधन पक्की सडकमा गुडाउन नपाइने भएपनि नियमलाई पालन नगरी निर्वाद रुपमा गरिएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले एउटा अस्थायी प्रहरी चौकीलाई मात्रै वोधार्थ खुलाएर उत्खनन् गर्न दिएको छ । जुन उत्खनन्बारे जिल्ला समन्वय समिति बेखबर रहेको समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले वताए ।
नगरपालिकाले उत्खनन् गर्न दिएको अनुमति पत्रमा भनिएको छः प्रस्तुत विषयमा देहायका स्थानमा मिस्कट राख्न अत्यावश्यक परेको हुँदा तिनाउ नदीको डिंगरनगर क्षेत्रवाट देहायका साधनहरु प्रयोग गरी मिस्कट उत्खनन् गरी सम्वन्धित स्थानमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गरिन्छ ।
१ सय ३० घनफूट उत्खनन् गर्न अनमति दिएको नगरपालिकाले शंकरनगर खानेपानी संस्था, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं.३, फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र वडा नं.२, अस्थायी कोभिड अस्पताल वडा नं.९ र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन परिसरमा ढुवानी गर्ने जनाइएको छ । उत्खनन् स्थानमा आएका टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष ओम गुरुङले खानेपानी संस्थाका खाडल पुर्न नदीजन्य पदार्थ खसालिएको वताए ।
यता, प्रदेशले निर्माण गरेको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् नियमावलीमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न निषेधित गरेको छ ।
यसविषय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले स्थानीय तहले पत्रको भरमा उत्खनन् गर्न अनुमति दिनु गलत भएको र राजस्व छली समेत हुनसक्ने वताउँदै त्यस्ता खालका गतिविधि भएको खवर भएमा आफुले तत्काल नियन्त्रण गर्ने जनाए ।
यता, तिलोत्तमा नगरपालिकाका ईन्जिनियर गिरीराज डुम्रेले विभिन्न संस्थाहरुका लागि आवश्यक परेकाले ईआईए गरेको ठाउँ भएकाले उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको वताए । ईआईए गरेपनि, उत्खनन् गर्न टेण्डर आह्वान गरेको हुनुपर्दैन र ?भन्ने प्रश्नमा ईन्जिनियर डुम्रेले नियममा टेण्डर हुनुपर्ने प्रावधान रहेको जनाए ।
