काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि गरिएको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तर्गतको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको गुनासो पछि छानविन गर्दै आइरहेको छ । सो विषयमा बिहीबार समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो भने छलफलपछि समितिले दोस्रो प्याकेजको प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्ध गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको हो ।

सेनाले द्रुत मार्गमा पुल तथा सुरुङ निर्माणका लागि भन्दै  पहिलो प्याकेजमा दुई निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो भने दोस्रोमा एउटा मात्रै कम्पनी छानेको थियो ।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रि-क्वालिफिकेसनबाट छनोट भएका पहिलो प्याकेजमा दुई वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएकाले दोस्रो प्याकेजलाई रद्द गरेर पुनः प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्नलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रेमा १ दशमलब ३७ किलोमिटर र लेनडाँडामा १ दशमलब ४ किलोमिटर गर्री दुईवट सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चीनको पोली चङ्गा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।
सो आयोजनामा भएको अनियमितता र त्यहाँ उत्पन्न समस्याका विषयमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्दै आइरहेको छ ।

लेखा समितिले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको ठेक्का प्रक्रियामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको प्रति समितिले चासो राख्दै रक्षा मन्त्रालयसँग ठेक्का प्रक्रियासँग सम्वन्धित आवश्यक कागजातसहितको प्रतिक्रिया मागेको थियो । लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयले पठाएका ठेक्का प्रक्रियासँग सम्वन्धित आवश्यक कागजात विज्ञसहितको समूहसँग जाँच गराएपछि पुरानो ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्न र नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्न निर्देशन गरेको हो ।

समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउन, आवश्यक विवाद समाधान गर्न, आवश्यक कागजात र निर्देशिका बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले छलफलका लागि रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मिराज पाण्डे र नेपाली सेनाका सहायक रथी विकास पोखरेललाई बोलाइएको थियो । छलफलमा सांसदहरुले बोलपत्र आहवान गर्दा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गरेकोले टेन्डर प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।