काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका पछिल्ला कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको विषयमा चिन्ता र चासो ब्यक्त भएको छ ।
पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा अधिकांश सहभागिहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमहरूले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल का नेता उपेन्द्र यादवले सबैजनाले लोकतन्त्र खतरामा परेको कुरा उठाएको जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको गैर संवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदमको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले संसद विघटन, नागरिकता अध्यादेशबारे सर्वोच्चको आदेश, खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासी विवाद लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उपस्थित अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको गैर संवैधानिक कदमविरुद्ध उत्रिन सभामुखलाई सल्लाह दिएका थिए । बैठकमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद पुनःस्थापना हुने र सदन चल्नेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए ।
संसद विघटनलगत्तै सभामुखको पदमुक्त हुने व्यवस्था भएपनि सभामुख सापकोटा भने थप सक्रियका साथ परामर्शमा जुटेका हुन् । उनले यसअघिको एक कार्यक्रममा आफूले भविष्यमा ‘असाधारण कदम चाल्न सक्ने’ चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
त्यस्तै बैठकमा सहभागी साना दलका नेताहरुले भने केही फरक धारणा राखेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सरकारमा सहभागी पार्टीभित्रकै दलहरुको मतभेदले अस्थिरता निम्तिएको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै उनले पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरुबाट पनि परिपक्व निर्णय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
बैठकमा अध्यादेशबाट आएको बजेट, चुरे दोहन, अदालतका पछिल्ला फैसलाहरुलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यद्यपी, अदालतबाट भइरहेका पछिल्ला आदेशबाट सभामुख सापकोटा भने उत्साहित रहेको बताइन्छ ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार अबेरसम्म चलेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा जसपा डा बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए ।
यसैगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेमकिपा नेता प्रेम सुवाल र राप्रपाबाट दीपक बेहोरा पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित पत्रमार्फत नै बैठकमा बोलाइए पनि उनी सहभागी भएनन् ।
