काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लिखित जवाफपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको सापकोटाले उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि विश्वासको मत परिक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको भन्दै सभामुखले यही तथ्यको आधारमा ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने बताएका छन् ।

जवाफमा सभामुखले लेखेका छन्,  ‘‘सार्वजनिक रुपमै प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले मिल्ने होइन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न दिएको अन्तिम दिन बिहीबार सापकोटाले जवाफ पठाएका हुन् । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते बिहान करिब २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।